उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित चित्रकूट जिले में संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की पांच दिनों की वार्षिक बैठक (9 जुलाई से 13 जुलाई) को अपनी नियमित बैठक बता रहा है, लेकिन अगले साल पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह बैठक राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम मानी जा रही है।
आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने
बताया कि बैठक में मुख्य रूप से संगठनात्मक विषयों पर ध्यान दिया
जाएगा, लेकिन माना जा रहा है कि बैठक में मुख्य चर्चा यूपी समेत
पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव पर होगी.
सुनील आंबेकर के अनुसार, "यह बैठक सामान्य रूप से संगठनात्मक विषयों पर केंद्रित होगी।
साथ ही, स्वयंसेवकों द्वारा कोरोना संक्रमण से पीड़ित लोगों की मदद के
लिए किए गए राष्ट्रव्यापी सेवा कार्यों की समीक्षा की जाएगी।
संभावित तीसरी लहर के प्रभाव का आकलन करते हुए आवश्यक कार्य किया जाएगा।
किया। योजना पर विचार किया जाएगा। इस संबंध में, आवश्यक प्रशिक्षण और तैयारी पर भी विचार किया जाएगा।
सुनील आंबेकर या आरएसएस के अन्य पदाधिकारियों ने बैठक में चर्चा किए गए
राजनीतिक मुद्दों के बारे में कुछ भी खुलासा करने से परहेज किया,
लेकिन वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि "इस बैठक का एकमात्र एजेंडा विधानसभा चुनाव है, और वह भी यूपी चुनाव।"
संघ भाजपा की चुनावी रणनीति और चुनावी एजेंडा तय करता है।
बीते दिनों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हिंदुओं और मुसलमानों के
डीएनए को लेकर बयान चर्चा में था और जानकारों के मुताबिक बैठक से ठीक पहले
संघ प्रमुख का यह बयान अकारण नहीं था.
आरएसएस के एक वरिष्ठ प्रचारक नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की सक्रियता के बावजूद मुस्लिम समुदाय के लोग आरएसएस में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, इसको लेकर संघ में काफी मंथन चल रहा है.
उनके मुताबिक, "बैठक में राष्ट्रवादी मुसलमानों को उनकी विचारधारा से जोड़ने की दिशा पर भी चर्चा होनी है. संघ के शीर्ष नेतृत्व को चिंता है कि मुस्लिम समुदाय अभी भी राष्ट्रवादी सोच वाली पार्टियों से दूरी बना रहा है." बैठक के राजनीतिक उद्देश्यों पर भले ही कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जानकारों का मानना है कि चर्चा और चिंतन का मुख्य विषय यूपी समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं.
अरविंद शर्मा के मामले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उठाए गए रुख के कारण संघ उनके साथ है। हालांकि संघ की रणनीति यह होगी कि वह योगी के पक्ष में नहीं बल्कि भाजपा के पक्ष में माहौल बनाए। संघ के लोग अब से चुनाव में लगे रहेंगे और निश्चित तौर पर इस बैठक में इस संबंध में रणनीति तैयार की जाएगी। संघ के लोग अब बीजेपी से अलग काम करेंगे, अलग से फीडबैक लेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे.
दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन के चलते हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था. यह अलग बात है कि जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की. आरएसएस की किसान शाखा भारतीय किसान संघ से जुड़े एक अधिकारी का कहना है, "संघ कोशिश करेगा कि इस मुद्दे को ज्यादा महत्व न दिया जाए. वैसे भी यूपी में किसान आंदोलन का उतना असर नहीं.
कृषि कानूनों पर भारतीय किसान संघ का कोई स्टैंड न लेने से किसानों के बीच उनकी पहुंच और कम हो सकती है। आरएसएस का किसान संगठन वैसे भी ज्यादा सक्रिय नहीं है। जब बिल पास हुआ तो उनके संगठन ने न तो विरोध किया और न ही अपनी स्थिति स्पष्ट की। इसलिए किसानों के बीच उनकी विश्वसनीयता और भी संदिग्ध हो गई।
जानकारों के मुताबिक, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के साथ ही आरएसएस अब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर की ओर भी कदम बढ़ाएगी, भले ही वह अभी भी उन्हें अपने एजेंडे से बाहर बताता हो। इतना ही नहीं, पिछले कुछ दिनों में जिस तेजी से धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं, यह संभव नहीं है कि इस बैठक में उन पर चर्चा न हो.
भाजपा की चुनावी रणनीति और चुनावी एजेंडा संघ तय करता है, यह किसी से छिपा नहीं है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से बीजेपी के भीतर सियासी संकट नजर आ रहा था, वह अभी भी टला नहीं है. यूपी विधानसभा चुनाव में वह हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने की पूरी कोशिश करेगी. इसके लिए रणनीति बनानी होगी और स्वयंसेवकों को एजेंडा लागू करने की जिम्मेदारी देनी होगी। इसके अलावा अयोध्या में ट्रस्ट की जमीन की खरीद के मुद्दे पर भी चर्चा होगी।
संघ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 9 व 10 जुलाई को 11 क्षेत्रों के क्षेत्र प्रचारकों और सह-क्षेत्र प्रचारकों की बैठक होगी, जिसमें सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले और सभी पांच सह-सरकार्यवाह होंगे उपस्थित। इसके अलावा संघ के सात कार्य विभागों के अखिल भारतीय प्रमुख और सह प्रमुख शामिल होंगे.
12 जुलाई को सभी 45 प्रांतों के प्रांत प्रचारक और सह प्रांत प्रचारक ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे, जबकि 13 जुलाई को संबद्ध संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री ऑनलाइन माध्यम से बैठक में शामिल होंगे.
