मेक इन इंडिया नीति से लाभांश शुरू
भारत अब विश्व स्तरीय सामान बना रहा है और वैसा ही सामान निर्यात कर रहा है।
कारोबार आसान बनाने के लिए उपाय किए गए।
मेक इन इंडिया नीति से लाभांश शुरू।
पैन आवंटन प्रक्रिया को बनाया जाएगा ज्यादा आसान
पैन के आवंटन की प्रक्रिया को और अधिक आसान बनाने के लिए प्रणाली जल्द।
उपभोक्ता इनवॉयस के लिए गतिमान क्यूआर कोड का प्रस्ताव।
एफएटीए के तहत आय के लिए कड़ी जांच की आवश्यकता।
अप्रत्यक्ष कर की वापसी की प्रक्रिया सरल बनाई गई है।
सस्ते मकान की खरीद के लिए मिलेगी डेढ़ लाख की अतिरिक्त छूट
सस्ते मकान की खरीद के लिए 1.5 लाख रुपये तक अतिरिक्त कटौती को एक वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव।
धर्मार्थ संस्थाओं के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक होगी।
MSME: लेखा परीक्षा के लिए कुल कारोबार की उच्चतम सीमा एक करोड़ से पांच करोड़ होगी।
आयकर अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव ताकि फेसलेस निर्धारण की तर्ज पर फेसलेस अपील की जा सके
सहकारी संस्थाओं के लिए कर दर में राहत
स्टार्टअप हमारी अर्थव्यवस्था के विकास इंजन के रूप में उभर कर आए हैं।
सहकारी संस्थाओं के लिए कर दर में राहत।
लेखापरीक्षा के लिए कुल कारोबार की उच्चतम सीमा 5 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव।
निवेशकों को राहत के लिए लाभांश वितरण कर हटाने का प्रस्ताव
नई व्यक्तिगत आयकर दरों के लिए प्रतिवर्ष 40 हजार करोड़ का अनुमानित परित्यक्त राजस्व आवश्यक।
निवेशकों को राहत प्रदान करने के लिए लाभांश वितरण कर को हटाने का प्रस्ताव।
विद्युत क्षेत्र में निवेश के लिए घरेलू कंपनियों को भी 15 फीसदी रियायती कॉर्पोरेट कर देने का प्रस्ताव
पांच लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं
पांच लाख तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं। पांच से साढ़े सात लाख के बीच अब 10 प्रतिशत की दर लागू होगी।
7.5 से 10 लाख के बीच की आय पर अब 15 प्रतिशत की दर लागू होगी।
10 लाख से 12.5 लाख के बीच की आय पर 20 फीसदी की दर लागू होगी।
12.5 लाख से 15 लाख के बीच की आय पर 25 फीसदी की दर लागू होगी
15 लाख से ऊपर की आय पर 30 फीसदी की दर से कर लगता रहेगा।
नई कर व्यवस्था करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगी।
कॉर्पोरेट कर दर को 15 फीसदी के स्तर पर लाए
वर्ष 2020-21 के लिए निवल बाजार उधार 5.36 लाख करोड़ रुपये होगा।
हमने कॉर्पोरेट कर दर को 15 फीसदी के स्तर पर लाने का साहसी और ऐतिहासिक निर्णय लिया। भारत की कॉर्पोरेट दरें विश्व में न्यूनतम दरों में शामिल।
एक नई और सरलीकृत वैयक्तिक आयकर व्यवस्था लाने का प्रस्ताव।
2020-21 में 3.5 प्रतिशत रहेगा राजकोषीय घाटा
सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें मंजूर कर ली हैं।
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए व्यय का संशोधित अनुमान 26.19 लाख करोड़ है।
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्राप्तियां 19.32 लाख करोड़ हैं।
वर्ष 2020-21 के लिए प्रतिशत घाटा 3.5 फीसदी रहने का अनुमान।
सरकार बेचेगी एलआईसी में अपना हिस्सा
2019-20 बजट के बाद सरकार ने एनबीएफसी के लिए आंशिक ऋण गारंटी स्कीम तैयार की है।
सरकार आईपीओ द्वारा एलआईसी और आईडीबीआई बैंक में अपनी शेयर पूंजी का हिस्सा बेचने का प्रस्ताव करती है।
सरकार ने स्वीकारी आयोग की सिफारिशें।
सरकारी प्रतिभूतियों की कतिपय विनिदिष्ट श्रेणियां अनिवासियी निवेशकों के लिए भी खोली जाएंगी।
कारक विनिमय अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव
एप आधारित बीजक वित्तपोषण ऋण उत्पाद शुरू किया जाएगा।
सिडबी बैंक के साथ एक्जिम बैंक द्वारा 1000 करोड़ की स्कीम प्रारंभ की जाएगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की कतिपय विनिर्दिष्ट श्रेणियां अनिवासी निवेशकों के लिए भी खोली जाएंगी
कारक विनिमय अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव
बैंक की इंश्योर्ड राशि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की। यानी अगर बैंक डूबता है तो आपकी 5 लाख रुपये तक की जमा रकम सरकार वापस करेगी। यह राशि पहले एक लाख थी। जिसे बढा़कर अब पांच लाख कर दिया है।
स्टॉक एक्सचेंज के जरिए बेची जाएगी आईडीबीआई बैंक की शेष पूंजी
आईडीबीआई बैंक की शेष पूंजी स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बेचे जाने का प्रस्ताव।
अर्थव्यवस्था के पहिए को चलायमान रखने रके लिए एमएसएमआई अत्यंत महत्वपूर्ण।
एमएसएमआई उद्यमियों के लिए अधीनस्थ ऋण प्रदान करने के लिए स्कीम का प्रस्ताव
लद्दाख के लिए 5,958 करोड़ रुपये आवंटित
नवगठित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 2020-21 में 30,757 करोड़ का आवंटन
लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए 5,958 करोड़ की राशि आवंटित।
राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की होगी स्थापना
सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों में अराजपत्रित पदों पर भर्ती में महत्वपूर्ण सुधार किए जाएंगे।
राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव।
साल 2022 में भारतीय जी-20 अध्यक्षता की मेजबानी करेगा। इसकी तैयारी के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
तिरुवल्लूर ने जिन पांच रत्नों का जिक्र किया है पीएम ने उसे पूरा कर दिखाया है
वित्त मंत्री तमिल कवि तिरुवल्लूर की कविता सुनाई। इसमें पांच रत्नों का जिक्र है। वित्त मंत्री ने तमिल कविता का अनुवाद किया, देश की सुरक्षा का जिक्र आते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू किया। वित्त मंत्री पांचों रत्नों की तुलना पीएम मोदी के फैसलों से कर रही हैं। इसके बाद लोकसभा में हंगामा हो गया। वित्त मंत्री ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि तिरुवल्लूर ने जिन पांच रत्नों का जिक्र किया है तो मोदी ने उसे पूरा कर दिखाया है। स्वास्थ्य, खुशहाली, सुरक्षा और किसानों के लिए कई उपाय किए गए हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा मोदी सरकार की प्राथमिकता
राष्ट्रीय सुरक्षा मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमने साफ, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया है। हमने हर नागरिक पर भरोसा जताया है। मेहनतकश महिलाओं पर ध्यान दिया है।
सीतारमण ने तमिल कवि की कविता सुनाई
वित्त मंत्री ने तमिल कवि तिरुवल्लूर की कविता सुनाई। जिसमें पांच तत्वों का जिक्र है। वित्त मंत्री ने तमिल कविता का अनुवाद किया। वित्त मंत्री ने पांचों तत्वों की तुलना पीएम मोदी के फैसलों से की। जिसपर विपक्ष ने हंगामा किया।
पर्यटन को बढ़ावा के लिए दिए जाएंगे 2500
अहमदाबाद के लोथल में पोत संग्रहालय स्थापित किया जाएगा।
2020-21 के लिए संस्कृति मंत्रालय के लिए 3,150 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2500 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव
भारतीय धरोहर एवं संरक्षण संस्थान की स्थापना होगी।
बड़े नगरों में स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए 44 करोड़ का आवंटन।
अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लिए दिए जाएंगे 85 हजार करोड़
महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए 28,600 करोड़ रुपये का प्रावधान।
सीवर सिस्टमों या टैंकों की सफाई का कोई मैनुअल नहीं होगा।
पोषण संबधी कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ का प्रस्ताव
अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए 85 हजार करोड़ का प्रस्ताव।
वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए लगभग 9,500 करोड़ का प्रस्ताव।
पांच पुरातात्विक जगहों पर म्यूजियम बनेंगें- हस्तिनापुर, शिवसागर, डोलावीरा, आदिचेल्लनूर, राखीगढी। इसके अलावा रांची में ट्राइबल म्यूजियम बनेगा।
छह लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए स्मार्टफोन
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के आश्चर्यजनक रूप से सुखद नतीजे देखने को मिले हैं।
इस साल एक लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर टू होम कनेक्शन से जोड़ा जाएगा।
छह लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए गए हैं।
भारतनेट कार्यक्रम को छह हजार करोड़ देने का प्रस्ताव
मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन के काम में तेजी लाई जाएगी।
भारतनेट कार्यक्रम को छह हजार करोड़ देने का प्रस्ताव।
विद्युत और नवीकरणीय क्षेत्र को 22 हजार करोड़ देने का प्रस्ताव।
क्वांटन प्रौद्योगिकी और एप्लीकेशनों पर राष्ट्रीय मिशन के लिए 8 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव।
उड़ान स्कीम को बढ़ावा देने के लिए बनेंगे 100 नए एयरपोर्ट
हमारे समुद्री बंदरगाहों को और दक्ष बनाने की आवश्यकता। उड़ान स्कीम को बढ़ावा देने के लिए 100 और विमानपत्तन तैयार किए जाएंगे। 2020-21 में परिवहन अवसरंचना के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव। राष्ट्रीय गैस ग्रीड को बढ़ाकार 27 हजार किलोमीटर पर बढ़ाने का प्रस्ताव।
Live Budget Session: पीपीपी मॉडल के तहत विकसित होंगे पांच शहर
निवेश निपटान प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रस्ताव।
भारत को तकनीकी वस्त्रों में अग्रणी बनाने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशनका प्रस्ताव।
मोबाइल फोन, इलेकिट्रॉनिक उपकरण, सेमी कंडक्टर की पैकेजिंग के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना।
उद्योग और वाणिज्य के उत्पाद के विकास और संवर्धन के लिए 27,300 करोड़ का प्रस्ताव।
आर्थिक विकास थीम के अंतर्गत फोकस अवसंरचना पर है।
जल्द ही राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जारी की जाएगी।
पीपीपी मॉडल के तहत पांच शहरों को विकसित किया जाएगा।
राजमार्गों के विकास में तेजी लाई जाएगी।
Union Budget Live: जल्द होगी नई शिक्षा नीति की घोषणा
मार्च 2021 तक 150 उच्चतर शिक्षण संस्थान शिक्षुता संबंद्ध कोर्स की शुरुआत का प्रस्ताव
राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और न्यायायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रस्ताव
वंचित वर्ग के लिए डिग्री स्तर के ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम का प्रस्ताव
स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इंड-सैट का एशिया और अफ्रीका में संचालन होगा।
शिक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 99,300 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
कौशल विकास के लिए 3 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे।
India Budget 2020: स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ का प्रस्ताव
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान।
हमारी सरकार ओडीएफ प्लस के प्रति प्रतिबद्ध।
2024 तक सभी जिलों में जन औषधि केंद्र का विस्तार।
स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ का प्रस्ताव।
जन जीवन मिशन के लिए 3.60 लाख करोड़ का अनुमोदन।
Budget 2020: इंद्रधनुश मिशन का विस्तार किया गया
कृषि को प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर किसानों की उन्नति सुनिश्चित की जा सकती है।
हमारी सरकार समुद्री मत्स्य संसाधनों के प्रबंधन के लिए फ्रेमवर्क बनाने का प्रस्ताव करती है।
2022-23 तक मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन करने का प्रस्ताव।
2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ का कृषि ऋण लक्ष्य।
प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी पात्र लाभार्थी केसीसी स्कीम में शामिल होंगे।
किसानों की बेहतरी के लिए बजट में 16 बिंदुओं की कार्य योजना की घोषणा, राज्यों को प्रोत्साहन देने के उपाय।
इंद्रधनुश मिशन का विस्तार किया गया है। टीबी हारेगा तो देश जीतेगा।
Union Budget Live: पीएम कुसुम स्टैंड अलोन सोलर पंप के लिए 20 लाख किसान शामिल
पानी से संबंधित मुद्दे अबह देशभर में अब गंभीर चिंता का विषय।
पानी की समस्या से जूझ रहे 100 जिलों के लिए व्यापक उपाय किए जाने का प्रस्ताव।
आदर्श कानूनों को क्रियान्वित करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन का प्रस्ताव।
2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की प्रतिबद्धता।
पीएम कुसुम में स्टैंड अलोन सोलर पंप के लिए 20 लाख किसान शामिल होंगे।
दूध, मांस तथा मछली समेत खराब होने वाला वस्तुओं के लिए किसान रेल चलाई जाएगी।
नागर विमानन मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उड़ान की शुरुआत करेगा
Budget 2020 वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान पढ़ी दीनानाथ नादिम की कश्मीरी कविता
हमारा वतन फिर से हुआ शालीमार बाग जैसा
हमारा वतन डल झील में खिलते कमल जैसा
नौजवानों के गर्म खून जैसा
मेरा वतन तेरा वतन हमारा वतन
दुनिया का सबसे प्यारा वतन
उन्होंने आगे कहा- भारत में 15 से 65 वर्ष उत्पादक आयु वर्ग में जनता की संख्या सबसे अधिक है। यह बजट तीन महत्वपूर्ण विषयों के ईर्द-गिर्द बना है। सबके लिए आर्थिक विकास जिसे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बार-बार दोहराया है। भारत में डिजिटल क्रांति विश्व में एक अनूठे नेतृत्व के रूप में स्थापित हुई है। यह बजट प्रत्येक नागरिक के जीवन को सहज बनाने के लिए समर्पित है।
Union Budget India: वित्त मंत्री ने कहा- केंद्र सरकार का ऋण घटा
सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास से कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की गति कई गुना बढ़ी।
2009-14 के दौरान मुद्रास्फीति 10.5 फीसदी के दायरे में थी।
अब हम विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं।
भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2014-19 के दौरान 284 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंचा।
केंद्र सरकार का ऋण घटकर मार्च 2019 में जीडीपी के 48.7 फीसदी पर आ गया।
2006-16 के बीच भारत 271 मिलियन लोगों को गरीबी से ऊपर उठने में मदद की
मैं इस बजट को दो अत्याधुनिक विकास की पृष्ठभूमि में पेश करना चाहती हूं।
Union Budget: निर्मला सीतारमण ने बजट अभिभाषण के दौरान कहा-
अर्थव्यवस्था के मूलभूत आधार मजबूत हैं।
मुद्रस्फिति सुनियंत्रित हो गई है।
बुनियादी ढांचे में सुधार और समावेशी विकास इस परिवर्तन की विशेषता है।
यह बजट उनकी आय सुनिश्चित करने और उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए है।
जीएसटी के मुख्य वास्तुकार अरुण जेटली जी को श्रद्धांजलि अर्पति करती हूं। कम कम जीएसटी दरों के कारण औसत परिवार के मासिक खर्च में 4 फीसदी की बचत हुई है।
दो वर्षों में 60 लाख से अधिक करदाताओं को जोड़ा गया।
1 अप्रैल 2020 से सरलीकृत नई विवरणी प्रणाली शुरू की जाएगी।
