नई दिल्ली – दिल्ली से बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने सरकारी जमीनों पर लगातार हो रहे अतिक्रमण को लेकर उपराज्यपाल से मुलाकात की. इस दौरान 54 ऐसी सरकारी जमीनों की लिस्ट उपराज्यपाल को सौंपी गई, जिन पर मस्जिद और कब्रिस्तान अवैध रूप से बनाए गए है,
उपराज्यपाल ने कहा है कि इन सभी जगहों की पड़ताल की जाएगी और अगर ऐसा कुछ पाया जाएगा तो उन कब्जों को हटाया जाएगा. सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि जब चुनावों का वक्त आता है तो मस्जिद, कब्रिस्तान जैसे स्ट्रक्चर बनने शुरू हो जाते हैं. मुझे केवल उन जमीनों पर आपत्ति है, जो सरकारी हैं. कुल 54 ऐसी जगह हैं, जिन पर मस्जिद और कब्रिस्तान बने हैं. जिन मस्जिदों की लिस्ट उपराज्यपाल को दी गई है, वह दिल्ली के 4 लोकसभा क्षेत्रों में हैं. बाकी लोकसभा क्षेत्रों में भी ऐसी जमीनें चिन्हित की जा रही हैं.
भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखकर मांग की है कि राजधानी में सरकारी जमीन पर तेजी से मस्जिदों की संख्या बढ़ रही है जो मस्जिदें पहले एक मंजिल या दो मंजिला थीं वहां भी निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। सांसद ने दावा किया है कि उनके लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 20 मस्जिदों में ऐसे अवैध निर्माण चल रहे हैं।
सांसद ने दावा किया है कि चुनाव से ठीक पहले पूरी दिल्ली, विशेषकर पश्चिमी दिल्ली के कई स्थानों पर ऐसा निर्माण दिखाई दे रहा है इसके पीछे उन्हें दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार का समर्थन हासिल है। इस अवैध निर्माण व सरकारी जमीनों पर कब्जे से न सिर्फ कई क्षेत्रों में आम जनमानस को समस्या हो रही है वहीं भविष्य में हालात चिंताजनक हो सकते हैं।
पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को लिखे पत्र में कहा कि इन मस्जिदों के निर्माण से न सिर्फ कई इलाकों में कब्जे हो रहे हैं, सुनसान इलाकों से लेकर भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में बनने वाली इन मस्जिदों से यातायात की समस्या भी पैदा हो रही है।
