इस्लामाबाद – पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को 30 जून तक अपनी अघोषित संपत्ति की घोषणा नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के प्रयासों में नकदी की तंगी ने सरकार को परेशान कर दिया है।
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए मंगलवार को घोषित होने वाले संघीय बजट से पहले राष्ट्र को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा "अगर हम एक महान देश बनना चाहते हैं तो हमें खुद को बदलने की आवश्यकता है।"
इमरान खान ने कहा, "मैं आप सभी से अपील कर रहा हूं कि हम एसेट डिक्लेरेशन स्कीम में हिस्सा लें, क्योंकि हम टैक्स नहीं देते हैं, इसलिए हम अपने देश का उत्थान नहीं कर पाएंगे।"
इमरान खान ने कहा कि लोगों के पास अपनी बेनामी संपत्ति, बेनामी बैंक खातों और विदेशों में रखे गए धन की घोषणा करने के लिए 30 जून तक का समय है। हमारी एजेंसियों के पास बेनामी खातों और बेनामी संपत्तियों के बारे में जानकारी है।
इमरान खान ने कहा कि देश को अपनी बेनामी संपत्ति का ब्यौरा दें जिससे हमारे देश को लाभ मिलें। अपने बच्चों के भविष्य को ठीक करें। हमारे लिए यही एक मौका, कि हम इस देश को अपने दो पैरों पर खड़ा कर पायें। पिछले दस वर्षों में पाकिस्तान का कर्ज 6,000 अरब रुपये से 30,000 करोड़ रुपये हो गया,
इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान ने हाल ही में आईएमएफ (अर्न्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष) के साथ $ 6 बिलियन कर्ज को लेकर एक प्रारंभिक समझौते पर पहुंचा है। यह वह देश है जिसके पास क्षमता है और अगर जुनून हो,तो हम हर साल कम से कम 10,000 अरब रुपये इकट्ठा कर सकते हैं,
तहरीक –ए-इंसाफ सरकार ने अपनी पहली कर माफी योजना (एसेट डिक्लेरेशन स्कीम ) की घोषणा मई 2019 में की थी। यह योजना एक राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से लागू हुई, जो इस साल 30 जून तक करों के भुगतान के साथ-साथ लोगों को अपनी अघोषित संपत्ति, व्यय, और बिक्री की घोषणा के लिए 45 दिनों की अवधि की पेशकश करेगा।
