डेस्क न्यूज़ – देश में आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को राहत देने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा प्रधान मंत्री किसान निधि योजना पीएम किसान योजना शुरू की गई है। सरकार इस योजना के लाभार्थियों को हर साल 6 हजार रुपये की मदद करती है। बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में 30 मार्च 2021 तक आधार सीडिंग के आंकड़ों की अनिवार्यता में छूट को मंजूरी दे दी गई है। पीएम किसान योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। देश इस योजना के तहत इसमें शामिल हो गया है। वहीं, केंद्र सरकार का लक्ष्य 14.5 करोड़ किसानों को योजना से जोड़ना है।

इन राज्यों को मिलेगा फायदा

सरकार ने इस योजना के तहत मार्च 2021 तक डेटा के अनिवार्य बीजारोपण में ढील दी है। इसका सीधा लाभ असम और मेघालय और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे जम्मू–कश्मीर और लद्दाख को भी मिलेगा। बता दें कि सरकार सालाना 3 किस्तों में लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपये जमा करती है।

सरकार द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि असम, मेघालय और जम्मू–कश्मीर, लद्दाख में लाभार्थी आंकड़ों की आधार सीडिंग को पूरा करने में अधिक समय लगेगा, जबकि 1 अप्रैल 2020 को ये राज्य इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। । इस वजह से, सरकार ने नियमों में और ढील दी है।

8.89 किसानों को दी जा चुकी है पहली किश्त

पीएम किसान योजना के तहत, केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल में लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में सालाना जमा की गई राशि की पहली किस्त जमा करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। सरकार ने अब तक 8.89 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 2000 जमा किए हैं। यह राशि 17 हजार करोड़ से अधिक है।