डेस्क न्यूज़- देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है। कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी है। स्थिति को देखते हुए, गृह मंत्रालय ने राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर पूरे देश में भयावह होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में तीन लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं भी गड़बड़ा रही हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि कई राज्यों ने केंद्र से ऑक्सीजन की मांग की थी, अतीत में, इम्पावर्ड ग्रुप 2 ने ऑक्सीजन की उच्चतम मांग वाले 12 राज्यों का मैपिंग किया था। जिसके बाद गुरुवार को गृह मंत्रालय ने ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का आदेश दिया है।
इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा
कि राज्यों के बीच मेडिकल ऑक्सीजन की आवाजाही पर
कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। गृह मंत्रालय ने राज्यों
को परिवहन निगमों को ऑक्सीजन परिवहन में शामिल
वाहनों के मुक्त अंतरराज्यीय आवागमन की अनुमति देने का आदेश देने के लिए कहा। बयान के अनुसार, मंत्रालय ने कहा कि ऑक्सीजन उत्पादकों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, आपूर्तिकर्ता केवल राज्य के उन अस्पतालों में जीवन रक्षक गैस की आपूर्ति करेंगे जहां जैसी स्थित हैं। अधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, ताकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित किसी भी राज्य के अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की कमी न हो।
मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी प्राधिकरण को ऑक्सीजन परिवहन में शामिल वाहनों को जब्त नहीं करना चाहिए। यदि ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होती है तो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार होंगे। मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित समूह ने औद्योगिक उपयोग के लिए ऑक्सीजन सप्लाई को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की, ताकि अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके। समूह ने 22 अप्रैल से नौ विशिष्ट उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की है। इन सिफारिशों को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है।
