डेस्क न्यूज़- फेसबुक के स्वामित्व वाले इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने इस साल अपनी गोपनीयता नीति में बदलाव किया है, जिस पर विवाद जारी है, हालांकि शुक्रवार को वॉट्सऐप ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक बड़ी जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक संसद में डेटा संरक्षण विधेयक पेश नहीं किया जाता, वह अपनी गोपनीयता नीति पर रोक लगा रहे हैं, इसके अलावा नई नीति का पालन नहीं करने वालों की सेवाएं नहीं रोकी जाएंगी।
दरअसल, व्हाट्सएप की नई नीति को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ में हुई, इस दौरान व्हाट्सएप की ओर से पेश अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि कंपनी खुद इस नई नीति को रोकने पर सहमत हो गई है, साथ ही उपयोगकर्ता इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, हालांकि कंपनी यूजर को नई प्राइवेसी पॉलिसी दिखाना जारी रखेगी।
इससे पहले हुई सुनवाई में केंद्र ने हाईकोर्ट में व्हाट्सएप को लेकर शिकायत की थी, केंद्र ने कहा कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल कानून के रूप में लागू होने से पहले, व्हाट्सएप अपने यूजर्स पर पॉलिसी को स्वीकार करने के लिए दबाव बनाता रहा, इसके लिए उन्हें रोजाना नोटिफिकेशन भेजे जा रहे हैं, ऐसे में कोर्ट को कंपनी को इसे तुरंत बंद करने का निर्देश देना चाहिए, हालांकि कोर्ट के आदेश से पहले ही कंपनी ने खुद उस पॉलिसी पर अस्थायी रोक लगा दी है।
आपको बता दें कि मंगलवार को भी हाईकोर्ट ने नए आईटी एक्ट के मामले पर सुनवाई की थी, उस दौरान कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा था कि माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को 8 जुलाई तक सूचित कर देना चाहिए कि स्थानीय अधिकारी (आरजीओ) की नियुक्ति में कितना समय लगेगा? इस पर ट्विटर ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि वे इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं, साथ ही भारत में संपर्क कार्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है, अगले 8 सप्ताह के भीतर आरजीओ नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
