सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) को नोटिस जारी कर मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए चिकित्सा बीमा का विस्तार करने के लिए बीमा कंपनियों को निर्देश देने की मांग की है।
न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने वकील गौरव कुमार बंसल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और आईआरडीए को नोटिस जारी किया।
जनहित याचिका (पीआईएल) ने प्रस्तुत किया कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की धारा 21 के बावजूद, विशेष रूप से उसी को बताते हुए, इसके बाद अगस्त 2018 में आईआरडीए के आदेश का पालन किया गया, कोई भी बीमा कंपनी इसका अनुपालन नहीं कर रही है।
मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 की धारा 21, मानती है कि मानसिक बीमारी वाले प्रत्येक व्यक्ति को सभी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान में शारीरिक बीमारी वाले व्यक्तियों के बराबर माना जाएगा।
Like and Follow us on :
