Indian Budget: भारत और पाकिस्तान को आजादी मिले 75 साल हो गए। इन 75 सालों में जहां भारत बुलंदियां छू रहा है, वहीं पाकिस्तान की स्थित बद से बदतर हो चुकी है। खाने तक के लाले पड़े हुए हैं।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट में देश की गरीब जनता के लिए एक बड़ी घोषणा की है। बजट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भारत के 80 करोड़ गरीब लोगों को एक साल तक अनाज मुफ्त मिलेगा। भारत सरकार की यह घोषणा ऐसी है जिससे पाकिस्तान के सीने पर सांप लौट जाएंगे।
पाकिस्तान में जहां सरकार के पास अनाज की इतनी किल्लत है कि देश की आवाम रोटी के लिए तरस रही है, लड़ रही है और सरकार बेबस है। वहीं दूसरी ओर भारत, जहां 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज खिलाने का दम रखता है।
वित्तमंत्री ने घोषणा की है कि देश में 80 करोड़ गरीब लोगों को अगले एक साल तक मुफ्त अनाज मिलेगा। अगले साल जनवरी 2024 तक मुफ्त में मिलने वाले इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों को हर महीने 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल प्रति व्यक्ति अनाज मुफ्त दिया जाता है। मुफ्त राशन योजना की पहला चरण साल 2020 में शुरू हुआ था। केंद्र सरकार ने इसे दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया था। अब इसे अगले एक साल तक यानी जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन ही मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने भारत में आज पेश हुए बजट को सुनकर सिर पीट लिया होगा। क्योंकि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज ही नहीं उनके रहने के लिए भी बजट में बड़ा प्रावधान किया गया है।
अनाज ही नहीं आवास के लिए भी भारत सरकार सजग है। यही कारण है कि पीएम आवास योजना का फंड बढ़ाया गया है। इस बजट में गरीबों के घर के लिए 79 हजार करोड़ रुपये का फंड रखा गया है।
1. समावेशी विकास, 2. वंचितों को वरीयता, 3. बुनियादी ढांचे और निवेश, 4. क्षमता विस्तार, 5. हरित विकास, 6. युवा शक्ति, 7. वित्तीय क्षेत्र।
जहां भारत करोड़ों लोगों को मुफ्त अनाज और आवास उपलब्ध करा रहा है। वहीं पाकिस्ताान में रोटी के लाले पड़ गए हैं। पेट्रोल के आसमान छूते दामों की मार से कमर टूट गई है। बिजली नदारद है, लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए हैं। ये वही पाकिस्तान है जो भारत के साथ ही आजाद हुआ था।
आज 75 साल बाद अमृतकाल में वो कहां खड़ा है और हम कहां खड़े हैं, फर्क साफ दिख रहा है। हम 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की क्षमता रखते हैं और वो, कर्ज के लिए कटोरा लेकर दुनियाभर में भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है।
वित्त मंत्री ने कहा कि अमृतकाल का विजन तकनीक संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। इसके लिए सरकारी फंडिंग और वित्तीय क्षेत्र से मदद ली जाएगी। इस 'जनभागीदारी' के लिए 'सबका साथ, सबका प्रयास' अनिवार्य है।
