वीवीपैट सत्यापन की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया मंजूर

सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को पांच राज्यों में मतगणना शुरू होने से एक दिन पहले एक जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया, जिसमें मतगणना की शुरूआत में वीवीपैट सत्यापन की मांग की गई थी, न कि मतगणना के बाद। वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और हिमा कोहली की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया। पीठ ने अरोड़ा से पूछा गिनती परसों है और उन्होंने अब याचिका का जिक्र किया है? अरोड़ा ने बुधवार को याचिका पर सुनवाई के लिए दबाव डाला, क्योंकि मतगणना परसों है।

पीठ ने उसे याचिका के बारे में चुनाव आयोग को सूचित करने के लिए कहा और अदालत बुधवार को मामले की जांच करेगी।

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, पीठ ने 2019 के दिशानिर्देशों की ओर इशारा किया।

याचिका में प्रति निर्वाचन क्षेत्र में एक बूथ के बजाय पांच बूथों पर ईवीएम के वीवीपैट सत्यापन की मांग की गई है, जो कि मौजूदा प्रथा है। अप्रैल 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को वोटर-वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) पर्चियों को एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) प्रति विधानसभा क्षेत्र से बढ़ाकर पांच करने का आदेश दिया।

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