दिल्ली में कथित शराब घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे और CBI की जांच में फंसे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उनकी आम आदमी पार्टी की ओर से नित नए बयान जारी किए जा रहे हैं। इस मामले पर बार-बार कभी प्रेस वार्ता करके तो कभी सोशल मीडिया पर ट्वीट करके आप की ओर से भाजपा, सीबीआई और दिल्ली के उपराज्यपाल पर निशाना साधा जा रहा है। नए नए आरोप मंढ़े जा रहे हैं। सोमवार को एक बार फिर आप पार्टी नए आरोपों के साथ सामने आई। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर नया राग अलापते हुए दावा किया कि बीजेपी से उन्हें दिल्ली की सरकार गिराने के लिए मुख्यमंत्री पद ऑफर किया था, पर नाम पूछने पर भाजपा से ही नाम पूछने की कहकर बात घुमा दी। इस मौके पर सियोदिया ने जाति कार्ड खेलते हुए खुद को महाराणा प्रताप का वंशज तक बता दिया। इतना ही नहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने तो मनीष सिसोदिया को भारत रत्न देने की मांग तक कर डाली।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है कि आप छोड़ दो, जब छोड़ो तो उस पार्टी को तोड़ भी दो। हमारी पार्टी में आ जाओ। सारे CBI, ED के केस बंद करवा देंगे। मुख्यमंत्री भी बना देंगे। सिसोदिया ने ट्वीट किया, ''मेरे पास भाजपा का संदेश आया है- 'आप' तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे CBI ED के केस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब- मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं। सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों-षड्यंत्रकारियों के सामने झुकुंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं। जो करना है कर लो।''
भाजपा के ऑफर वाले बयान पर जब सिसोदिया से पूछा गया कि क्या वह नाम बता सकते हैं तो उन्होंने कहा, ''जिन्होंने मुझे मैसेज दिया, उन्होंने मुझे कहा का पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी को हमने जॉइन कराया था, असम में हेमंत बिस्वा सरमा को हमने ही जॉइन कराया था, नारायण राणे, जयंत पांडा को हमने ही जॉइन कराया था। आप पूछ लीजिए उन लोगों से कि उन्हें किसने जॉइन कराया था। यह तो वे (बीजेपी) ही बताएंगे ना, मेरे पास तो उन्होंने वादा किया।''
गुजरात पहुंचे सिसोदिया ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए सियासत में नहीं आया हूं। मैं यहां स्कूल में छात्रों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराने के लिए आया हूं। मेरा भाजपा को जवाब है कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं। सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों-षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। सिसोदिया के इस बयान के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। भाजपा मनीष सिसोदिया को दिल्ली के डिप्टी सीएम पद से बर्खास्त करने की मांग कर रही है।
आम आदमी पार्टी ने भी सिसोदिया को महाराणा प्रताप का वंशज बताया। इस मामले में रविवार को सबसे पहले आप के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव और गुजरात के नेता इसुदान गढ़वी ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि महाराणा प्रताप के वंशज मनीष सिसोदिया को भाजपा झूठे आरोप में परेशान कर रही है। इसके चलते गुजरात के राजपूत युवाओं में रोष है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दावा किया कि भाजपा अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाना चाहती थी, मगर यहां ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। केजरीवाल ने आगे कहा कि CBI के छापे भ्रष्टाचार की जांच करवाने के लिए नहीं, बल्कि सरकार गिराने के लिए डलवाए गए थे।
अरविंद केजरीवाल ने कहा, ''जिस व्यक्ति को पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था सौंप देनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने 5 साल के अंदर करिश्मा करके दिखा दिया, मौजूदा रवायती पार्टियां जो 70 साल में वह 5 साल में कर दिया, जिस व्यक्ति ने सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया, उस व्यक्ति पर सीबीआई की रेड कराते हो, शर्म नहीं आती। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री को बुलाना चाहिए, कि जो भी पार्टी हो, पार्टीबाजी थोड़ी करनी है, देश का विकास करना है, मनीष जी बैठिए बताइए कैसे शिक्षा व्यवस्था ठीक करनी है।'' उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया पर सीबीआई रेड से राजपूत, ब्राह्मण, बनिए, अमीर, गरीब, महिलाएं, बुजुर्ग सभी नाराज हैं।
कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने मनीष सिसोदिया से तीखा सवाल किया है। उन्होंने सिसोदिया से पूछा कि क्या बाकी कौमें झुकने वाली हैं? विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट किया, ''यह कैसा जातिवादी तर्क है? यानी अगर जनाब मनीष सिसोदिया जो राजपूत नहीं होते तो झुक जाते, कट जाते। यानी दिल्ली में जो ब्राह्मण, यादव, गुज्जर, जाट, सिख इत्यादि रहते हैं वो सब झुकने वाले लोग हैं? मुस्लिम, ईसाई, दलित… क्या यह सब झुकने वाली कौम हैं?''
CBI ने दिल्ली सरकार को एक और झटका दिया है। अब जांच एजेंसी ने 1000 लो-फ्लोर बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर प्रारंभिक जांच दर्ज की है। जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय के संदर्भ पर दर्ज की गई है। दिल्ली सरकार ने बस खरीद में भ्रष्टाचार के ‘आरोपों’ का खंडन किया था और केंद्र सरकार पर सीबीआई का इस्तेमाल करके उसे ‘परेशान’ करने का आरोप लगाया है। जून में पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति ने बसों की खरीद के सालाना रखरखाव अनुबंध में प्रक्रियागत ‘खामियां’ पाई थी और इसे खत्म करने की सिफारिश की थी।
