Budget 2023: आमजन को केंद्र सरकार के आगामी बजट से काफी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का बजट पेश करेंगी। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव हैं, ऐसे में इस बार के बजट को लेकर कई क्षेत्रों में राहत मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। बजट में खिलौनों, साइकिल, चमड़ा और जूता-चप्पल के उत्पादन से जुड़े लोगों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार इस बजट में ज्यादा रोजगार वाले क्षेत्रों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का लाभ देने के लिये इसमें शामिल कर सकती है। यानि अब इस योजना का विस्तार हो सकता है। छोटे विनिर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा भी हो सकती है। इन सबके बीच सरकार इस बार पीएलआई योजना (PLI Scheme) का विस्तार कर सकती है।
मालूम हो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी 2023 को संसद में बजट (Budget 2023) पेश करने जा रही हैं। बजट पड़ताल को लेकर जानें Since Independence की ताजा रिपोर्ट जो आपके चहरे पर भी खुशी ला सकती है। जानिए क्या है नया अपडेट...
भारत में पीएलआई योजना में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष से अधिक) पर 4 फीसदी से 6 फीसदी तक प्रोत्साहन राशि का विस्तार किया जा सकता है। साथ ही पात्र कंपनियों को, आधार वर्ष के बाद 5 वर्षों की अवधि के लिए कवर किया जाएगा।
अब केंद्र और राज्य सरकारों, केंद्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, स्थानीय निकायों, स्वायत्त निकायों, कम से कम 10 फीसदी सरकारी/पीएसयू हिस्सेदारी वाले संयुक्त उद्यमों, क्रेडिट सह-के कर्मचारियों को शामिल कर लिया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ज्यादा रोजगार वाले क्षेत्रों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना का लाभ देने के लिये इसका विस्तार किया जा सकता है। सरकार पहले ही लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की पीएलआई योजना वाहन और वाहन कलपुर्जे, बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, औषधि, कपड़ा, खाद्य उत्पाद, उच्च क्षमता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स, उन्नत रसायन सेल और इस्पात सहित कुल 14 क्षेत्रों में लागू कर चुकी है।
सूत्रों ने बताया कि योजना का लक्ष्य इन क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माताओं को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी और ‘चैंपियन’ बनाना है। पीएलआई योजना को खिलौनों और चमड़ा जैसे विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाने का प्रस्ताव स्वीकृत होने के अंतिम चरण में है और इसकी संभावना है कि बजट में इसे लाया जा सकता है।
एक सूत्र के अनुसार इस दो लाख करोड़ रुपये में से कुछ राशि बची है। इसे अन्य क्षेत्रों में लगाने पर विचार किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट एक फरवरी को पेश करेंगी।
