NEET-PG Counselling 2021 पर सुप्रीम फैसला : नीट-पीजी काउंसलिंग 2021 में OBC और EWS रिजर्वेशन बरकरार रहेगा

SC ने कहा कि उसने OBC की वैधता को कायम रखा है। EWS में मौजूदा मानदंडों को भी बनाए रखा गया है ताकि इस शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश में छात्र छात्राओं को कोई समस्या न हो। गौरतलब है कि याचिकाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण और पोस्टग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए ऑल इंडिया कोटा सीटों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया था।
अदालत ने कहा कि वह अगले साल से पांडे समिति की सिफारिशों को लागू करने की अनुमति देती है। पीठ ने मार्च के तीसरे सप्ताह में याचिका पर अंतिम सुनवाई करने का निर्णय किया है। फिर पांडे समिति द्वारा दिए गए ईडब्ल्यूएस मानदंड की वैधता तय की जाएगी।

अदालत ने कहा कि वह अगले साल से पांडे समिति की सिफारिशों को लागू करने की अनुमति देती है। पीठ ने मार्च के तीसरे सप्ताह में याचिका पर अंतिम सुनवाई करने का निर्णय किया है। फिर पांडे समिति द्वारा दिए गए ईडब्ल्यूएस मानदंड की वैधता तय की जाएगी।

उच्चतम न्यायलय ने पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन (पीजी एडमिशन) में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी रिवर्जेशन को बरकरार रखा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की बेंच ने शुक्रवार को ये निर्णय सुनाया। एसी ने कहा कि उसने ओबीसी की वैधता को कायम रखा है। ईडब्ल्यूएस में मौजूदा मानदंडों को भी बनाए रखा गया है ताकि इस शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश में छात्र छात्राओं को कोई समस्या न हो। अदालत ने कहा कि वह अगले साल से पांडे समिति की सिफारिशों को लागू करने की अनुमति देती है। पीठ ने मार्च के तीसरे सप्ताह में याचिका पर अंतिम सुनवाई करने का निर्णय किया है। फिर पांडे समिति द्वारा दिए गए ईडब्ल्यूएस मानदंड की वैधता तय की जाएगी।

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27 प्रतिशत और पोस्टग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए ऑल इंडिया कोटा सीटों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत रिजर्वेशन को ​दी गई थी चुनौती

कोर्ट ने मामले में पक्षकारों को सुनने के बाद गुरुवार को निर्णय सुरक्षित रख लिया था। याचिकाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण और पोस्टग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए ऑल इंडिया कोटा सीटों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया था। बता दें कि नीट के जरिए चुने गए उम्मीदवारों में से एमबीबीएस में 15 फीसदी सीटें और एमएस और एमडी कोर्स में 50 फीसदी सीटें ऑल इंडिया कोटे से फिल की जाती हैं।

केंद्र ने कोर्ट में क्या सफाई दी?
केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी कोटा के लिए 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत रिजर्वेशन दिया जा रहा है। यह जनवरी 2019 से लागू है। यूपीएससी में भी यही कोटा दिया जा रहा है। ऐसे में सामान्य वर्ग के लिए सीटों का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सीटों की संख्या में 25 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। पीजी कोर्स में आरक्षण पर कोई रोक नहीं है।

क्या है केंद्र सरकार का निर्णय?

केंद्र सरकार ने 29 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी कर मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए होने वाली नीट परीक्षा में ऑल इंडिया कोटे के तहत ओबीसी को 27 फीसदी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

याचिकाकर्ताओं ने कोटे का विरोध किया था

गुरुवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि काउंसलिंग शुरू करने की इजाजत दी जाए। वहीं, याचिकाकर्ताओं ने कोटे का विरोध किया था। याचिकाकर्ता ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 8 लाख रुपये के क्राइटेरिया का विरोध किया और कहा था कि 2.5 लाख रुपये की वैकल्पिक सीमा तय की जा सकती है।

<div class="paragraphs"><p>अदालत ने कहा कि वह अगले साल से पांडे समिति की सिफारिशों को लागू करने की अनुमति देती है। पीठ ने मार्च के तीसरे सप्ताह में याचिका पर अंतिम सुनवाई करने का निर्णय किया है। फिर पांडे समिति द्वारा दिए गए ईडब्ल्यूएस मानदंड की वैधता तय की जाएगी।</p></div>
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