मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के अधिकारियों को कृषि भूमि नीलामी रोकने के निर्देश दिए है । गहलोत ने ट्वीट करके बताया कि प्रदेश में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यवसायिक बैंकों की तरफ से बैंकों का ऋण नही चुकाने पर रोड़ा एक्ट के तहत भूमि की कुर्की और नीलामी की जा रही है । इस रोकने के निर्देश दिए गए है। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के ऋण माफ किए है ।
साथ ही केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि व्यवसायिक बैंकों की तरफ से वन टाइम सैटलमेंट करके किसानों का ऋण माफ किया जाए। राज्य सरकार इसमें हिस्सा वहन करने के लिए तैयार है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 5 एकड़ तक कृषि भूमि वाले किसानों की जमीन नीलामी का रोक विधानसभा में पारित किया था। लेकिन अभी तक राज्यपाल की अनुमति नहीं मिलने से यह कानून नहीं बन सका है। मुझे दुख है कि बिल के कानून नहीं बनने से इस तरह की नौबत प्रदेश के किसानों के सामने आई है।
गौरतलब है की बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने किसानो के हक़ की मांग को लेकर मुख़्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे। साथ में जिन - जिन किसानो की जमींन को कुर्क किया गया उनको भी वह अपने साथ लेकर आये और प्रदर्शन किया इसमें कई मामले ऐसे भी सामने आये है जिनकी 5 हेक्टेयर से कम जमीन है। उनको भी बैंक के द्वारा नोटिस जारी किया गया।
Like Follow us on :- Twitter | Facebook | Instagram | YouTube