पैगंबर मोहम्मद (Prophet Mohammad) पर कोंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट केस में AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि नुपूर शर्मा (Nupur Sharma) और नवीन जिंदल (Naveen Jindal) पर एक्शन तब लिया गया जब मुस्लिम देशों (Muslim Countries) ने विरोध जताया, मगर जब देश के मुस्लिमों ने आवाज उठाई तो कोई कार्रवाई नहीं की गई।
महाराष्ट्र (Maharashtra) के लातूर (Latoor) में एक रैली में उन्होंने कहा कि हम इस बात से नाराज हैं प्रधानमंत्री ने उन मुसलमानों (Indian Muslims) पर ध्यान नहीं दिया जो इस देश के निवासी हैं। लेकिन जब बाहर के देशों ने सोशल मीडिया (Social Media) पर अपना गुस्सा जाहिर किया तो तुरंत कार्रवाई कर दी। उन्होंने नुपूर शर्मा और नवीन जिंदल का नाम लिए बिना कहा कि पैगम्बर मोहम्मद पर विवादित बयान देने के लिए दोनों की गिरफ्तारी की जानी चाहिए।
सरकार को अगर लगता है कि गलत हुआ है तो इन लोगों को गिरफ्तार करे तब इंसाफ होगा। अगर मैं पीएम मोदी के खिलाफ कुछ असंसदीय भाषा का उपयोग कर लूं तो बीजेपी के लोग 'अरेस्ट ओवैसी' का मुद्दा बना लेते हैं लेकिन हम 10 दिनों से उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं तो हमारी बात तक नहीं सुनी जा रही है।
नुपूर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की पैगंबर के खिलाफ विवादित टिप्पणियों ने देश विरोधी तत्व सक्रिय हो गए हैं वहीं भारत के लिए कूटनीतिक मुश्किलें भी खड़ी हो गई है। अलकायदा ने देश के कई शहरों और शहरों में हमले की धमकी दी है। कुवैत ने पहले ही भारतीय उत्पादों को अपने स्टोर से हटा लिया है।
कुवैत, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ओमान, इंडोनेशिया समेत 15 से ज्यादा देशों ने इस टिप्पणी को लेकर विरोध जताया है। उधर मुंब्रा पुलिस ने नुपूर शर्मा को समन भेजा है और उन्हें 22 जून को पेश होने के लिए कहा है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने भी पैगंबर मोहम्मद (Prophet Mohammad) के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर कड़ा रूख अपनाया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से एक चिट्ठी जारी की गई है। पैग़ंबर मोहम्मद पर अपमानजनक और अशोभनीय टिप्पणी करने वाले बीजेपी नेताओं (BJP Leaders) को पार्टी से निलंबित करने को तो सही बताया है लेकिन उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि नुपूर शर्मा (Nupur Sharma) के खिलाफ कानून कार्रवाई करते हुए उन्हें कड़ी सजा दी जाए।
