Rajasthan Budget 2023: गहलोत सरकार ने Budget 2022 में राजस्थान की महिलाओं को सौगात देते हुए फ्री स्मार्टफोन और 3 साल के फ्री इंटरनेट कनेक्शन देने की घोषणा की थी।
सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है लेकिन अभी तक महिलाओं को स्मार्टफोन नहीं मिला है। 1.35 करोड़ महिलाएं फ्री स्मार्टफोन और 3 साल के फ्री इंटरनेट कनेक्शन का इंतजार कर रही हैं।
वहीं सरकार का आखरी बजट सत्र विधानसभा में शुरू हो गया है। लेकिन सरकार ने अभी तक स्मार्टफोन की खरीद तक नहीं की है। इससे गहलोत के वादें झूठे साबित होते प्रतीत हो रहें हैं।
CM गहलोत ने मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना (MDSS) के तहत यह घोषणा की थी कि चिरंजीवी योजना के तहत रजिस्टर्ड प्रत्येक घर की महिला सदस्य (18 वर्ष से ऊपर आयु बीपीएल-गैर बीपीएल सभी) को एक स्मार्टफोन और उसके साथ 3 साल के लिए फ्री-इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा।
मुफ्त की इस योजना को धरातल पर उतरने के लिए राज्य सरकार को कुल 3500 करोड़ रुपए खर्च करने थे, हालांकि इसमें बजट आवंटन नहीं किया गया था। लेकिन अभी तक न तो सरकार ने स्मार्ट फोन की खरीद की है, न ही किसी मोबाइल कम्पनी से सैट या इंटरनेट कनेक्शन को लेकर कोई करार हुआ है।
सरकार इस योजना पर पूरी तरह से गोलमाल है। मुफ्त की योजनाओं की मुफ्त में घोषणा करके मुफ्त की वाहवाही लूटी जा रही थी, लेकिन अब सरकार से जवाब देते नहीं बन रहा। न तो एक करोड़ 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन बांटे और फ्री-इंटरनेट कनेक्शन का कुछ हुआ। हालात यह हैं कि इसके लिए एक ऐप राज्य सरकार ने बनवाया था, जिसमें डेढ़ करोड़ रुपए खर्च कर दिए, उस ऐप का भी कोई अता-पता नहीं है।
राजेंद्र राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष
बजट सत्र शुरू होने से पहले सरकार के सभी मंत्रियों ने अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा किया था। जहाँ लोगों ने गहलोत सरकार को अपना वादा याद दिलाया और महिलाओं को स्मार्टफोन बांटने के बारे में पूछा, जिसका जवाब नेताओं के पास नहीं था।
इसके बाद मंत्रियों को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने यह फीडबैक दिया है कि वे फील्ड में जाते हैं तो हर जगह यही सुनने को मिलता है कि अब तक हमारे घर-परिवार की महिलाओं को स्मार्ट फोन क्यों नहीं मिले है?
