UP Budget 2022: सदन में पेश होगा योगी सरकार 2.0 का पहला बजट, सरकार के इन वादों पर होगी जनता की नजर

UP Budget 2022: आज योगी सरकार 2.0 का पहला बजट सदन में प्रस्तुत करेगी। खबरों की माने तो यह बजट लगभग 6.5 लाख रुपए का होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
UP Budget 2022: सदन में पेश होगा योगी सरकार 2.0 का पहला बजट, सरकार के इन वादों पर होगी जनता की नजर

UP Budget 2022: यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में जनता ने बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाकर एक बार फिर प्रदेश की सत्ता योगी के हाथों सौंपी। ऐसे में योगी सरकार 2.0 को फिर से यूपी का सत्ताधारी चुना गया। आज योगी सरकार 2.0 का पहला बजट सदन में प्रस्तुत करेगी।

प्रदेश के मुखिया CM योगी आदित्यनाथ ने आज ट्वीट कर बताया कि उत्तर प्रदेश के समग्र विकास को समर्पित लोक-कल्याणकारी बजट आज सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। आज प्रदेश के लिए आगामी 2022-23 वर्ष के लिए सदन में बजट पेश किया जाएगा।

6.50 लाख करोड़ का बजट पेश करने की तैयारी में सरकार

योगी सरकार 2.0 का यह अब तक का सबसे बड़ा बजट हो सकता है। खबरों की माने तो यह बजट लगभग 6.5 लाख रुपए का होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले योगी सरकार ने हर वर्ग से कुछ न कुछ वादा किया था और अब जब सरकार सत्ता में आ चुकी है, तो जनता की सरकार के प्रति उम्मीद भी बढ़ गई हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सरकार जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है।

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सरकार के इन वादों पर होगी जनता की निगाह

चुनावों के दौरान BJP ने अपने मेनिफेस्टों में जनता से कई वादें किए थे। ऐसे में आज के बजट में जनता की निगाह सरकार के इन वादों पर ही होंगी। बीजेपी ने वादें किए थे कि सत्ता में आने के बाद बीजेपी प्रदेश के हर घर में एक व्यक्ति को नौकरी देने के साथ, हर विधवा और निराश्रित महिला को 1500 रुपए प्रति महीने पेंशन देगी। इसके अलावा सरकार ने 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त यात्रा,किसानों के लिए फसल बीमा योजना, गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान, उज्जवला योजना के तहत लाभार्थियों को होली और दिपावली पर मुफ्त सिलेंडर देने की बात कही थी। ऐसे में देखना होगा कि क्या सरकार इस बजट में जनता से किए इन वादों को पूरा कर पाती है।

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किसानों को मिल सकती फ्री बिजली की सुविधा

खबर आ रही है कि योगी सरकार प्रदेश के किसानों के लिए फ्री बिजली का ऐलान कर सकती है।

बता दें कि किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने के लिए सरकार को करीब 18 हजार करोड़ रुपए की जरूरत होगी। इसके अलावा सरकार बजट में विधवा एवं निराश्रित महिलाओं की पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी कर सकती है।

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