डेस्क न्यूज. राजस्थान में नवनिर्मित थानों में कोई भी पूजा स्थल नहीं बनाया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने मंगलवार को इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है। रिलीज होते ही यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और चर्चा का विषय बन गया। कहा गया है कि पुलिस थानों में आस्था के नाम पर जनभागीदारी से पूजा स्थलों के निर्माण का चलन बढ़ा है, जो कि कानूनी नहीं है. इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं मिलने के बाद पीएचक्यू ने तत्काल इसका स्पष्टीकरण भी जारी किया है।
स्पष्टीकरण में कहा गया है कि इस आदेश से पुलिस थानों और पुलिस कार्यालयों में अब तक बने पूजा स्थल अप्रभावित रहेंगे.
नवनिर्मित थाना परिसर में इसका पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आवासन ए पौनुचमी ने परिपत्र में कहा कि पिछले वर्षों में पुलिस के विभिन्न प्रकार के कार्यालय परिसरों/पुलिस थानों में आस्था के नाम पर पूजा स्थलों के निर्माण का चलन बढ़ा है. विभाग जनभागीदारी से। यह कानूनी नहीं है।
"राजस्थान धार्मिक भवन और स्थान अधिनियम 1954" सार्वजनिक स्थानों के धार्मिक उपयोग को प्रतिबंधित करता है।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा थानों के प्रशासनिक भवनों के निर्माण के लिए तैयार एवं स्वीकृत नक्शे में पूजा स्थलों के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है. अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि अधीनस्थ पुलिस अधिकारी/कर्मचारी एवं अन्य इकाई प्रभारी "राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थान अधिनियम 1954" का कड़ाई से पालन करें।
पुलिस मुख्यालय की ओर से सर्कुलर जारी होने के चंद घंटे बाद ही इसको लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया.
इसके बाद सर्कुलर को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया गया। बताया गया है
कि "राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थान अधिनियम 1954" के नियमों के अनुपालन के संबंध
में आज जारी परिपत्र का मुख्य उद्देश्य थानों में धार्मिक स्थलों का निर्माण कराकर प्रभावशाली
लोगों द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप की संभावना को रोकना है। .
अपर महानिदेशक आवासन ए पौनुचमी ने कहा कि प्रभावशाली लोगों द्वारा अपने प्रभाव
से पुलिस थानों में धार्मिक स्थलों का निर्माण जनभागीदारी से करवाकर आम आदमी को दिए
जाने वाले न्याय को प्रभावित करने के कई उदाहरण भी सामने आए हैं. इसी को ध्यान में रखते
हुए वर्ष 1954 में जारी आदेशों की पालना के लिए एक सर्कुलर जारी किया गया है।
अब तक बने पूजा स्थल इस आदेश से अप्रभावित रहेंगे।
