सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने राजस्थान बजट 2022-23 में जिन योजनाओं की घोषणा की थी वे आज यानि 1 अप्रैल 2022 से प्रदेश में लागू हो जाएंगी। वित्त वर्ष के पहले दिन से प्रदेश की आम जनता को इन सभी योजनाओं के लाभ मिलेगा।
राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में आज से ओपीडी एवं आईपीडी के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। फिलहाल इस योजना को ट्रायल के तौर पे लागू किया गया है। तकनीकी खामियां पूरी तरह से दूर होने के बाद यह योजना 1 मई से पूरी तरह लागू कर दी जाएगी। इस योजना में राज्य के लोगों को सभी तरह की जांचे व दवाईयां फ्री में उपलब्ध करवाई जाएंगी।
सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जानकारी दी की आज से सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान बजट 2022-23 में की गई विभिन्न घोषणाओं का लाभ मिलना चालू हो जाएगा।
सरकार ने बजट के दौरान घोषणा की थी कि 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली निःशुल्क मिलेगी। इसके अलावा समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट पर 3 रुपये प्रति यूनिट का अनुदान तथा 150 से 300 यूनिट तक के बिलजी उपभोग पर 2 रुपये प्रति यूनिट अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इससे प्रदेश के 1.18 करोड़ परिवारो को लाभ प्राप्त होदा।
राजस्थान में 1 अप्रेल से मनरेगा योजना के दौरान अब लोगों को 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना के तहत पशुपालकों को दूध पर मिलने वाली सब्सिडी 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 5 रुपए प्रति लीटर हो गई है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 5 लाख दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे।
आज से प्रदेश में किसानों को 5 लाख तक का लोन बिना किसी ब्याज के मिल सकेगा। इसके अलावा चिरंजीवी योजना के तहत प्रति परिवार बीमा राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए होगी। इस योजना से प्रदेश के 1.34 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा।
आज से इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना पूरे राज्य में लागू होगी। इस योजना से प्रदेश की हर महिला को दूसरी संतान पर 6,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे प्रदेशभर की करीब 3.50 लाख गर्भवती महिलाएं प्रतिवर्ष लाभान्वित होंगी। वहीं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में निशुल्क कोचिंग हेतु लाभार्थी विद्यार्थियों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 15,000 की जाएगी।
अब से प्रदेश के गैर-अधिस्वीकृत पत्रकारों को भी अधिस्वीकृत पत्रकारों की तरह शुरू से कोविड सहायता का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा लोक कलाकारों को दिए जाने वाले मानदेय में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाएगी।
