राजस्थान सत्र 20 दिसंबर से होगा शुरू, राज्यपाल ने दी स्वीकृति
राजस्थान सत्र 20 दिसंबर से होगा शुरू, राज्यपाल ने दी स्वीकृति

राजस्थान सत्र 20 दिसंबर से होगा शुरू, राज्यपाल ने दी स्वीकृति

राजस्थान विधानसभा सत्र 20 दिसंबर से शुरू होगा। दो दिन यानी 21 दिसंबर तक चलेगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 16वीं विधानसभा के सत्र को आहूत करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी।

राजस्थान विधानसभा सत्र 20 दिसंबर से शुरू होगा। दो दिन यानी 21 दिसंबर तक चलेगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 16वीं विधानसभा के सत्र को आहूत करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। सीएम और डिप्टी सीएम भी शपथ ले चुके है। ऐसे में अब नए विधायकों को भी शपथ दिलाई जाएगी।

विधायकों की शपथ के बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। इसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा |

दो डिप्टी सीएम को दिलाई जा चुकी है शपथ

सीएम और दो डिप्टी सीएम को पहले ही शपथ दिलाई जा चुकी है। भाजपा की तरफ से वासुदेव देवनानी को प्रत्याशी बनाया गया है।

हालांकि संख्या बल के हिसाब से देवनानी का विधानसभा अध्यक्ष बनना तय है। यदि कांग्रेस उम्मीदवार खड़ा करती है तो चुनाव होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि विधायकों का शपथ कार्यक्रम पूरा होने के बाद इसी सप्ताह नए मंत्रिमंडल का एलान भी हो सकता है।

मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले नामों को लेकर रविवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह से लंबी चर्चा भी की।

भजनलाल शर्मा ने की अमित शाह से मुलाकात

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने दो दिन के दिल्ली दौरे के दौरान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की।

इसके साथ राजस्थान में कैबिनेट मंत्रियों के नामों और चेहरे को लेकर भी सुगबुगाहट शुरू हो गई। सूत्रों के हवाले से सीएम सहित 30 मंत्री बनाए जा सकते है। वहीं पहले चरण में 18 से 20 मंत्रियों को भजनलाल सरकार की कैबिनेट में पहले चरण में जगह मिल सकती है।

इसके लिए कुछ नामों पर सहमति बन चुकी है, जबकि बाकी नामों पर पार्टी के राजस्थान के शीर्ष नेताओं से चर्चा करके सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है।

कहा जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान भी यह मान रहा है कि हमउम्र विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने से सरकार चलाने में सहूलियत होगी।

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