राजस्थान में 1.33 करोड़ महिलाओं को मुफ्त इंटरनेट के साथ स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने की योजना के लिए खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्मार्टफोन खरीदने के लिए जारी किए गए 7500 करोड़ के टेंडर के लिए आज प्री-बिड मीटिंग बुलाई गई। यह बैठक योजना भवन में है। इस बैठक में तीन साल के लिए मुफ्त डेटा के साथ 133 मिलियन स्मार्टफोन की आपूर्ति के लिए निविदा में भाग लेने के इच्छुक मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बैठक में भाग लेने का विकल्प भी है। प्री-बिड मीटिंग में मोबाइल कंपनियों के प्रस्तावों पर चर्चा होगी।
इस टेंडर में सिर्फ वही कंपनियां हिस्सा ले सकेंगी जो मोबाइल के साथ डेटा प्रदान करती हो। हैंडसेट निर्माता इस टेंडर में भाग नहीं ले सकेंगे। महिलाओं को तीन साल तक फ्री इंटरनेट के साथ स्मार्टफोन देने की योजना में शामिल कंपनियों के लिए तीन शर्तें रखी गई हैं। निविदा में शामिल कंपनी के पास राजस्थान सर्कल की मोबाइल सेवा प्रदान करने का लाइसेंस होना चाहिए। कंपनी के पास ब्लॉक और जिला स्तर तक मोबाइल टावर, लोकल सपोर्ट ऑफिस होना चाहिए। निविदा की इन शर्तों के कारण राजस्थान में पहले से कार्यरत मोबाइल कंपनियों में से केवल एक को ही स्मार्टफोन की आपूर्ति का टेंडर मिलेगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल के बजट में घोषणा की थी कि राज्य की 1.33 करोड़ महिलाओं को तीन साल तक मुफ्त डेटा के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। स्मार्टफोन घर की महिला मुखिया के लिए उपलब्ध होगा। फ्री स्मार्टफोन के लिए जनाधार कार्ड होना जरूरी है। सरकार के पास पहले से ही उन महिला प्रधानों का पूरा रिकॉर्ड है, जिन्हें स्मार्टफोन देना होता है। स्मार्टफोन के साथ एक सिम दी जाएगी। स्मार्टफोन में डुअल सिम स्लॉट होंगे।
