पंजाब में कांग्रेस की आज नवनियुक्त जिलाध्यक्षों की बैठक
कांग्रेस ने उत्तराखंड चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें प्रमुख रूप से पांच लाख परिवारों को सालाना 40,000 रूपये देने और 40% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता देने का बड़ा ऐलान किया है।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने बुधवार को घोषणा पत्र कर दिया है। कांग्रेस ने जिसको चार धाम चार काम के तहत बनाया है। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कई लोभलुभावने वादे किये है।
जिसमें पांच लाख परिवारों को सालाना 40,000 रूपये देने व पहले वर्ष 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने जैसी घोषणाऐं की है साथ ही कांग्रेस ने घोषणा पत्र में यह भी कहा है कि राज्य में गैस सिंलेडर के दाम 500 रूपए के ऊपर नहीं जाएगा।
2017 उत्तराखंड चुनाव में कांग्रेस ने संकल्प पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें कांग्रेस ने फ्री लैपटॉप से लेकर स्मार्टफोन और फ्री डाटा देने तक की बात कही थी।
2017 घोषणा पत्र में कांग्रेस ने उत्तराखंड के हर घर के सदस्य को नौकरी और महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण की भी बात कही थी लेकिन फिर भी उत्तराखंडवासियों ने कांग्रेस को नकार दिया था।
5 लाख लोगों को सालाना 40 हजार रुपए देंगे, जिनकी नौकरी कोविड की वजह से चली गई है.
पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा. पर्यटन पुलिस की एक अलग से फोर्स बनाई जाएगी।
40% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
पुलिस विभाग में भी 40% पद महिलाओं को दिए जाएंगे।
आशा वर्कर्स का मानदेय डेढ़ गुना बढ़ाया जाएगा।
कोरोना की वजह से जो परिवार कमजोर हो गए है उन्हें 40,000 की मदद सालाना दी जाएगी।
स्वास्थ्य को मजबूत किया जाएगा, ड्रोन की मदद से पहाड़ी इलाकों में में दवाइयां पहुंचाई जाएगी।
सरकार बनने के पहले वर्ष 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी. इसके बाद चरणबद्ध तरीके से यह छूट बढ़ाई जाएगी।
स्नातकोत्तर छात्रों को मिलेंगे 5 लाख रुपये के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड।
सरकारी नौकरी में लगी रोक को तत्काल हटाया जाएगा।
वर्तमान में 57 हजार रिक्त रिक्त पद है जिनको पहले साल में भरा जाएगा।
राज्य में लोकायुक्त व्यवस्था को लागू किया जाएगा।
अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में ब्लॉक कैडरव्यवस्था को लागू किया जाएगा।
प्रदेश में समुचित शिक्षा ढांचा विकसित करने के लिए शिक्षा बजट में वृद्धि की जाएगी।
शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली राशि दोगुनी की जाएगी।
प्रत्येक शहीद परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी।
भूस्खलन को एक उद्योग और व्यापार के रूप में मानता और मरने सम्मान प्राप्त हो अवैध खनन को बंद किया जाएगा।
3डी मॉडल पर काम होंगे जो प्रोड्यूस प्रोसेस और पार्टनर पर आधारित होंगे।
उत्तराखंड में 21 तरह की पेंशन लागू की जाएगी।
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