Rajasthan में पेट्रोल-डीजल हुआ सस्ता, नई कीमतें आज रात 12 बजे से लागू, गहलोत सरकार ने घटाया VAT

इन फैसलों में कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए मुफ्त भूमि आवंटन की मंजूरी शामिल है
फोटो- एएनआई
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डेस्क न्यूज. राजस्थान में पेट्रोल-डीजल (Rajasthan Petrol Diesel New Rate) पर वैट घटाया गया है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल और डीजल पर वैट की दर कम करने का सर्वसम्मति से फैसला लिया गया. रात 12 बजे से पेट्रोल में 4 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 5 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई। इस फैसले से सरकार को हर साल 3500 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा. पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाने को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने भी एक ट्वीट किया है।

कैबिनेट की बैठक में सर्वसम्मति से पेट्रोल/डीजल पर वैट की दर कम करने का फैसला किया गया

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा, 'आज कैबिनेट

की बैठक में सर्वसम्मति से पेट्रोल/डीजल पर वैट की दर कम करने का फैसला किया गया.

इसके बाद आज रात 12 बजे से पेट्रोल में 4 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 5 रुपये प्रति लीटर की कमी की जाएगी।

इससे राज्य सरकार को सालाना 3500 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा।

सीएम अशोक गहलोत ने दिए डीजल पर वैट में कटौती के संकेत 

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में अपने जोधपुर दौरे के दौरान

पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती के संकेत दिए थे। फिर उन्होंने

कहा कि पड़ोसी राज्यों में वैट में कटौती की गई है,

इसलिए हमें भी कीमत कम करनी होगी.

गहलोत सरकार पर दबाव और बढ़ गया था

केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद कई राज्यों ने उन पर लागू वैट की दरों को कम कर दिया था। यहां तक ​​कि कांग्रेस शासित पंजाब राज्य ने भी पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करके जनता को राहत दी थी। ऐसे में गहलोत सरकार पर दबाव और बढ़ गया था. अब राजस्थान सरकार ने भी वैट की दरों में कटौती की है।

गहलोत कैबिनेट के अन्य अहम फैसले

गहलोत कैबिनेट की बैठक में ली वैट में पेट्रोल पर 4 रुपये और डीजल पर 5 रुपये की कटौती के अलावा अन्य निर्णय लिए गए। इन फैसलों में कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए मुफ्त भूमि आवंटन की मंजूरी शामिल है। इससे कोटा में शैक्षणिक और आर्थिक गतिविधियां मजबूत होंगी। कल्याणकारी कार्यों के लिए नि:शुल्क भूमि आवंटन किया जा सकता है। आदिवासी क्षेत्र में छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों के लिए वार्डन का पृथक संवर्ग बनाया जायेगा। संस्कृत और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के शिक्षकों को संशोधित वेतनमान मिलेगा।

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