डेस्क न्यूज. बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी पीएम मोदी के कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का स्वागत किया है. उन्होंने इस संबंध में एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का स्वागत करता हूं।
मेरा विनम्र निवेदन है कि एमएसपी और अन्य मुद्दों पर भी कानून बनाने की मांग पर तुरंत फैसला लिया जाए,
ताकि किसान भाई आंदोलन खत्म कर सम्मान के साथ घर लौट सकें.
इस पत्र में उन्होंने यह भी लिखा कि लखीमपुर खीरी की घटना लोकतंत्र पर धब्बा है.
इस मामले में मंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
साथ ही देश हित में न्यूनतम समर्थन मूल्य की वैधानिक गारंटी देने की किसानों की मांग सरकार को माननी चाहिए.
कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग
ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि किसानों को सी2+50 प्रतिशत फार्मूले
के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिया जाना चाहिए।
यानि फसल की कुल लागत (C2) और उस पर 50 प्रतिशत लाभ।
आपको बता दें कि वरुण गांधी किसानों के मुद्दों को उठाते रहे हैं। उन्होंने किसानों के समर्थन में ट्वीट करना जारी रखा।
उनका कहना है कि जब तक एमएसपी की वैधानिक गारंटी नहीं होगी, तब तक ऐसी मंडियों में किसानों का शोषण होता रहेगा.
इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की.
इसके साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि कृषि नीति पर पुनर्विचार आज की सबसे बड़ी जरूरत है.
इतना ही नहीं उन्होंने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि ऐसी सरकार का क्या मतलब है.
उन्होंने पीलीभीत में भारी बारिश के दौरान आई बाढ़ को लेकर अपनी ही पार्टी की सरकार पर हमला बोला था
कि अगर आम आदमी को अकेला छोड़ दिया जाएगा तो ऐसी सरकार का क्या मतलब है.
