दिल्ली-NCR में प्रदूषण इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है कि नौबत मिनी लॉकडाउन तक पहुंच गई है। आज शुक्रवार को दिल्ली के कई इलाकों में AQI 900 से भी ज्यादा दर्ज किया गया। लिहाजा CQAM (कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट) ने GRAP के चौथे और अंतिम चरण को भी लागू कर दिया है। इसके तहत NCR में बड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रेस्पॉन्स ऐक्शन प्लान ( ग्रैप) की स्टेज -4 तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच जाने से दिल्ली की आप सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। शहर में ट्रकों और डीजल व्हीकल्स की एंट्री पर बैन कर दी गई है। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे पर गाड़ियों का डायवर्ट किया जाएगा। इसके अलावा 50 फीसदी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इसके लिए प्राइवेट दफ्तरों को भी एडवाइजरी जारी की जाएगी। कल से प्राइमरी स्कूल बंद होंगे।
दिल्ली-एनसीआर की जहरीली होती हवा को कंट्रोल को करने के लिए सरकार कदम उठा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण से चिंता व्यक्त किया है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से नाखुश आयोग ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्य सचिवों को 10 नवंबर को तलब किया है।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के अंतिम चरण के तहत प्रदूषणकारी गतिविधियों पर प्रतिबंधों को लागू किए जाने को लेकर शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। दिल्ली में बृहस्पतिवार को 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 450 दर्ज किया गया जो ‘अति गंभीर’ श्रेणी में पहुंचने के करीब है। दिल्ली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति की दहलीज पर है।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक AIIMS के पूर्व निदेशक डॉ।रणदीप गुलेरिया ने कहा कि प्रदूषण से लोगों की मृत्यु हो रही हैं और जीवन स्तर कम हो रहा है। एम्स में वायु प्रदूषण बढ़ते ही सांस की तकलीफ वाले मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। गर्भवती महिलाओं और होने वाले बच्चों पर भी इसका बुरा असर होता है। बच्चे, बुजुर्ग, जिनके के फेफड़े और हार्ट कमजोर हैं उनको ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहां प्रदूषण ज्यादा है। जाना है तो दिन में जाएं जब धूप निकल गई हो और मास्क लगा कर जाएं। वायु प्रदूषण को हम एक साइलेंट किलर कह सकते हैं।
दिल्ली-NCR में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से कदम उठाने की मांग की गई है। इस पर सीजेआई ने पूछा कि कौन सी पीठ मामले पर सुनवाई कर रही है। एमसी मेहता मामले में यह मामला शामिल है। वकील ने कहा कि जीवन के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट को मामले पर गौर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण मामले पर 10 नवंबर को सुनवाई करेगा।
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर बड़ा फैसला किया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कल से प्राइमरी स्कूल बंद होंगे। बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। कक्षा 6 से बच्चों की सभी आउटडोर एक्टिविटीज बंद। स्पोर्ट डे और स्पोर्ट्स पीरियड भी बंद किए जाएंगे। दिल्ली में ऑड-ईवन पर विचार कर रहे हैं।
पराली और पदूषण के मुद्दे पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ बैठक कर रहे हैं। पराली को लेकर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर दिल्ली एनसीआर पर पड़ता है, जिसके कारण एक एक राज्य दूसरे पर पराली जलाने को लेकर आरोप लगा रहे हैं। देश मे लगभग 550 टन फसलों के अवशेषों का उत्पादन होता है।
दिल्ली की हवा में के पार चला गया है। इस बीच, दिल्ली की आप सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि शहर में ट्रकों और डीजल व्हीकल्स की एंट्री पर बैन रहेगा। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे पर गाड़ियों का डायवर्ट किया जाएगा। इसके अलावा 50 फीसदी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इसके लिए प्राइवेट दफ्तरों को भी एडवाइजरी जारी की जाएगी।
GRAP के चौथे चरण के तहत दिल्ली में कई सारी पाबंदियां लगाई गई हैं। इसके तहत दिल्ली और आसपास के एनसीआर जिलों में डीजल से चलने वाले चार पहिया हल्के मोटर वाहनों (LMV) के चलने और राष्ट्रीय राजधानी में ट्रकों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए शनिवार से प्राथमिक स्कूलों को बंद करने की घोषणा की।
दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है, केवल आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के ट्रकों को ही एंट्री मिलेगी। हालांकि सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रक प्रवेश कर सकते हैं। केजरीवाल ने घोषणा की कि शनिवार से शहर में प्राथमिक स्कूल बंद रहेंगे और स्कूलों में पांचवीं से ऊपर की कक्षाओं के छात्रों की खुले में खेल गतिविधियों की भी अनुमति नहीं होगी।
दिल्ली और साथ लगते एनसीआर के ज़िलों में डीज़ल चालित चार पहिया वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। केवल बीएस-6 वाहनों को छूट दी गई है। बीएस-6 मानक वाले वाहनों और आवश्यक व आपातकालीन सेवा में इस्तेमाल हो रहे वाहनों को छूट दी गई है।
सीएक्यूएम के आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने, गैर-आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों और ‘ऑड-ईवन’ के आधार पर वाहनों के चलने पर फैसला ले सकती है।
केंद्र व राज्य सरकारें घर से काम करने की इजाजत पर फैसला ले सकती हैं।
वहीं हरियाणा में जिन क्षेत्रों में पीएनजी इन्फ्रास्ट्रक्चर और आपूर्ति नहीं है, उन औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों के संचालन पर रोक लगा दी गई है, चाहे वे एनसीआर में स्वीकृत ईंधन का ही इस्तेमाल क्यों ना कर रहे हों।
हालांकि दूध, डेयरी उत्पाद और जीवन रक्षक मेडिकल उपकरण और दवा निर्माता उद्योगों को आदेशों में छूट दी गई है। ये उत्पाद बनाने वाली इकाइयां संचालित की जा सकती हैं।
दिल्ली सरकार के मुताबिक, ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक पुलिस और डीपीसीसी से दो-दो सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, जो इसे लागू करवाएगी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को पत्र लिखा जाएगा कि ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे से गाड़ियों को शुरुआत में ही डाइवर्ट करें। इससे जाम की स्थिति से छुटकारा मिलेगा।
बता दें कि दिल्ली के अंदर 500 प्राइवेट पर्यावरण बस सेवा शुरू करने के लिए परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए हैं। बढ़ते प्रदूषण को रोकने में इससे मदद मिलेगी। दिल्ली में निर्माण कार्य पर पहले से ही रोक है।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शनिवार से दिल्ली में प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे और स्कूलों में पांचवीं से ऊपर की कक्षाओं के छात्रों की खुले में खेल गतिविधियों की भी अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम वाहनों के लिए ऑड-ईवन योजना लागू करने पर भी विचार कर रहे हैं।
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली एनसीआर में पड़ने वाले हरियाणा प्रदेश के ज़िलों के उपायुक्तों को ग्रेप की स्टेज-4 के अनुरूप काम करने की दी हिदायत दी है। दिल्ली की हवा अगले कुछ दिनों में ‘सिवीयर प्लस’ श्रेणी में होने की आशंका के चलते सीएक्यूएम की उपसमिति ने ये निर्णय लिया है। ग्रैप की स्टेज -4 के तहत प्रतिबंध और कड़े हो जाएंगे। इसके अलावा स्टेज -1, 2 और 3 के पहले से लागू प्रतिबंध भी लागू बने रहेंगे।
