पूर्व CM वसुंधरा राजे का सीएम गहलोत को पत्र: राजस्थानी को राजभाषा बनाने की मांग

राजे ने लिखा है कि राजस्थान की मातृभाषा विश्व की सबसे समृद्ध भाषाओं में से एक है। यह हमारी संस्कृति की पहचान है और इससे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। राजस्थानी भाषा को राजभाषा बनाना हर राजस्थानी का सपना होता है।
पूर्व CM वसुंधरा राजे का सीएम गहलोत को पत्र: राजस्थानी को राजभाषा बनाने की मांग

राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने के साथ ही अब राजस्थानी को राजभाषा का दर्जा देने की मांग भी उठ रही है। दरअसल पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने राजस्थानी को राज्य की राजभाषा घोषित करने की मांग की है। वसुंधरा राजे ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखकर राजस्थान को राजभाषा बनाने की मांग की है। राजे ने लिखा है कि राजस्थान की मातृभाषा विश्व की सबसे समृद्ध भाषाओं में से एक है। यह हमारी संस्कृति की पहचान है और इससे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। राजस्थानी भाषा को राजभाषा बनाना हर राजस्थानी का सपना होता है।

राजे ने लिखा कि गोवा में, गोवा, दमन-दीव, राजभाषा अधिनियम 1987 द्वारा कोंकणी भाषा को आधिकारिक भाषा बना दिया गया है। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ राजभाषा अधिनियम संशोधन 2007 द्वारा छत्तीसगढ़ में मगही भोजपुरी सहित 17 भाषाओं को आधिकारिक भाषा बनाया गया है। और झारखंड में बिहार राजभाषा (झारखंड संशोधन) अधिनियम 2018 द्वारा राजभाषा का दर्जा दिया गया है।
आजादी के बाद से उठ रही राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा देने की मांग
राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता की मांग आजादी के बाद से ही चल रही है। अभी तक राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है।
गहलोत सरकार विधेयक लाने की कर सकती है तैयारी
बिना संवैधानिक मान्यता के राजस्थानी भाषा को राज्य की राजभाषा बनाया जा सकता है। राज्य सरकार विधानसभा में एक विधेयक लाकर ऐसा कर सकती है। कई राज्यों ने बिल लाकर स्थानीय भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया है।
राजे ने कहा है कि मेघालय राज्य भाषा अधिनियम 2005 से खासी और गारो भाषाएँ मेघालय राज्य में भूटिया, लेप्चा और नेपाली भाषाएँ सिक्किम भाषा अधिनियम 1977 से सिक्किम राज्य में और खमतपुरी पश्चिम बंगाल राज्य में पश्चिम बंगाल राजभाषा अधिनियम द्वितीय संशोधन विधेयक, 2018 के माध्यम से। संवैधानिक मान्यता के बिना राजवंशी भाषा को भी आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया है।
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