डेस्क न्यूज़ – Trump प्रशासन ने अमेरिका में ऑनलाइन शिक्षा करने वाले विदेशी छात्रों के लिए वीजा रद्द करने के कुछ दिन बाद अपना फैसला वापस ले लिया है। यह जानकारी US इमीग्रेशन और कस्टम विभाग ने अदालत में दी है। Trump प्रशासन के इस नए फैसले से छात्रों को बड़ी मात्रा में राहत मिल सकती है। दरअसलTrump प्रशासन ने पिछले हफ्ते आदेश दिया था कि जो विदेशी छात्र अमेरिकी विश्वविद्यालयों से ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनका वीसा अब रद्द किया जा रहा है और उन्हें अपने देश वापस जाना होगा।
जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय, हार्वर्ड, एमआईटी (मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) विश्वविद्यालय ने ट्रम्प के फैसले के खिलाफ पिछले बुधवार को अदालत में याचिका दायर की।
अमेरिकी अदालत में सुनवाई के दौरान, ट्रम्प प्रशासन ने इस निर्णय के बारे में सूचित किया है। न्यायमूर्ति एलीसन बरोज़ ने कहा, "ट्रम्प सरकार ने अपने पुराने फैसले को रद्द कर दिया है। साथ ही ट्रम्प सरकार पुराने फैसले पर तुरंत कार्रवाई रोकने के लिए भी सहमत हो गई है।"
विश्वविद्यालय के छात्रों को एक संदेश में, हार्वर्ड के अध्यक्ष लॉरेंस एस बैकौ ने कहा था कि ट्रम्प प्रशासन ने बिना किसी जानकारी के यह आदेश दिया है। ऐसा लगता है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय पर कक्षाओं को खोलने के लिए दबाव डाला जा रहा है। छात्रों, प्रशिक्षकों और अन्य लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में प्रशासन को कोई चिंता नहीं है।
अमेरिका में रहने वाले विदेशी छात्रों के लिए, सरकार ने कहा था कि जिन छात्रों की कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं, उन्हें अपने देश वापस लौटना होगा। ट्रंप सरकार का यह फैसला कुल 10 लाख छात्रों को प्रभावित करने वाला था। वर्तमान में अमेरिका में 2 लाख से अधिक भारतीय छात्र हैं।
F-1 और M-1 श्रेणी के वीजा अमेरिका से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ छात्रों को जारी किए जाते हैं, इसलिए सरकार के इस निर्णय का प्रभाव भारतीय छात्रों पर भी काफी ज़्यादा पड़ता।
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