डेस्क न्यूज – मोदी कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई, बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में, मोदी कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और सभी सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक के दायरे में लाया है। यह लोगों की बचत की गारंटी देगा। जावड़ेकर ने कहा कि देश में 1482 शहरी सहकारी बैंक और 58 बहु-राज्य सहकारी बैंक हैं। बुधवार को एक अध्यादेश लाया गया है कि ये सभी बैंक रिज़र्व बैंक की निगरानी में आएंगे। सभी बैंकिंग नियम इन सहकारी बैंकों पर लागू होंगे। इससे फायदा यह होगा कि जमाकर्ता को विश्वास हो जाएगा कि हमारा पैसा सुरक्षित है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन 1540 बैंकों में आठ करोड़ 60 लाख खाताधारक हैं
और इनमें चार लाख करोड़ 84 लाख जमा हैं। इसके अलावा, उन्होंने कैबिनेट में लिए गए अन्य फैसलों के बारे में बताया कि मुद्रा ऋण योजना के तहत, शिशु मुद्रा ऋण लेने वाले 9 करोड़ 37 लाख लोगों को ब्याज में दो प्रतिशत की छूट मिलेगी। मुद्रा ऋण के तहत 50 हजार रुपये तक के ऋण को शिशु ऋण कहा जाता है। गाड़ी और हॉकर या छोटे दुकानदार मुद्रा योजना से पहले साहूकारों से पैसे लेते थे और उन्हें बहुत अधिक ब्याज देना पड़ता था। अब उन्हें बैंकों से पैसा मिलता है। उन्हें अब दो प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह छोटे आदमी को लाभ पहुंचाने की योजना है।
यह योजना 1 जून, 2020 से लागू है और यह 31 मई, 2021 तक चलेगी। इस वर्ष के लिए 1540 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा ओबीसी समाज के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। एक ओबीसी आयोग नियुक्त किया गया है, जिसका काम यह देखना है कि क्या आरक्षण सभी तक पहुँचे। अगर यह नहीं पहुंचता है, तो क्या उपाय किए जाने चाहिए ताकि अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। इसके बारे में सोचते समय, यह आयोग सिफारिशें देगा। सरकार के संज्ञान में आया है कि कई राज्य कई राज्यों में वर्तनी में अंतर के कारण आरक्षण का लाभ लेने से वंचित हैं।
इसलिए, इस दोष को दूर करने का काम भी ओबीसी आयोग को दिया गया है। सरकार ने इसके लिए रिपोर्टिंग की अवधि छह महीने बढ़ाकर 21 जनवरी, 2021 कर दी है। सरकार ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मंजूरी दे दी है। यह हवाई अड्डा बौद्ध अनुयायियों के लिए कुशीनगर आना आसान बना देगा। कैबिनेट की बैठक में पशुधन विकास के लिए 15000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे दुग्ध उत्पादन भी बढ़ेगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा।
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