केंद्र सरकार किसानों को दे सकती है तोहफा: PM किसान योजना के तहत मिलने वाला पैसा हो सकता है दोगुना
डेस्क न्यूज़- केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान योजना) के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता को दोगुना करने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाभार्थी किसानों को 2000 रुपये की जगह 4000 रुपये की किस्त मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो किसानों को हर साल 6 हजार की जगह तीन किस्तों में 12 हजार रुपये मिलेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही लाभार्थी किसानों को यह तोहफा दे सकती है।
हर साल किसानों को 6,000 रुपए देती है सरकार
रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। इसमें पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि को दोगुना करने पर भी चर्चा की गई है। हालांकि इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। बता दे कि पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार हर किसान परिवार को हर साल 6,000 रुपये देती है। यह राशि प्रत्येक 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में दी जाती है। हर 4 महीने के बाद यह सम्मान राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
लिस्ट में कैसे चेक करें अपना नाम?
अगर आपने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। नाम चेक करने के लिए सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। वेबसाइट खोलने के बाद किसान कार्नर में जाकर लाभार्थी सूची पर क्लिक करें। इसके बाद अपने राज्य, जिला, उपजिला, ब्लॉक और गांव की जानकारी दर्ज करें। इसके बाद आपको Get Report पर क्लिक करना होगा। इस रिपोर्ट में आपको अपने गांव के सभी लाभार्थियों की जानकारी मिलेगी। आप इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं।
खाते में पैसा नहीं आए, तो कैसे करे शिकायत?
अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो आप अपने लेखपाल, कानूनगो और जिला कृषि अधिकारी से बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वहां बात नहीं होती है तो आप केंद्रीय कृषि मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर की मदद ले सकते हैं। आप हेल्पलाइन नंबर 155261 या टोल फ्री नंबर 1800115526 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप मंत्रालय के इस नंबर (011-23381092) पर भी संपर्क कर सकते हैं।
योजना के पात्र लाभार्थी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा नामित स्थानीय पटवारी, राजस्व अधिकारी और नोडल अधिकारी ही किसानों का पंजीकरण कर रहे हैं।