केंद्र की ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर की पंचायती राज को बड़ी मदद, देश के 25 राज्यों को दिए 8924 करोड़ रुपए
डेस्क न्यूज़- कोरोना महामारी की दूसरी लहर देश में कहर बरपा रही है। हर दिन 4 लाख से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। इसका बुरा असर शहर के साथ-साथ गांवों में भी दिखाई दे रहा है। इसे देखते हुए, वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों में कोविड-19 महामारी के पीड़ितों की रोकथाम और राहत के लिए 25 राज्यों को 8,923 करोड़ रुपये जारी किए हैं। केंद्र ने की मदद ।
पहले ही राज्यों को मिला धन
केंद्र से प्राप्त धन का उपयोग गांव, ब्लॉक और
जिला स्तरों पर किया जाएगा। 15 वें वित्त आयोग
की सिफारिशों के अनुसार, ऐसे अनुदानों की
पहली किस्त जून 2021 में राज्यों को जारी की जानी
थी। लेकिन कोरोना की वर्तमान स्थिति और
पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिश के बाद इसे पहले ही जारी कर दिया गया था।
केंद्र ने यूपी को दिये सबसे ज्यादा पैसे
उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 1441.6 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 861.4 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 652.2 करोड़ रुपये मिले हैं। शनिवार को जारी की गई राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 'मुफ्त अनुदान' की पहली किस्त है।
देश के 18 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन
देश में कोरोना को रोकने के लिए, अब तक 18 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों ने कोरोना के कारण लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों की घोषणा की है। इसके साथ ही 14 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आंशिक तालाबंदी लागू की गई है। कई राज्य लॉकडाउन को आगे बढ़ा रहे हैं। इनमें नए नाम दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं। यहां तालाबंदी 17 मई तक बढ़ा दी गई है।
पिछले साल की तरह इस बार भी पूरे देश में तालाबंदी नहीं हुई है, लेकिन धीरे-धीरे पूरे देश में स्थिति एक जैसी हो गई है। हालांकि, आज आए आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में यहां 3 लाख 66 हजार 317 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए है। 3 लाख 53 हजार 580 लोग ठीक हुए, जबकि 3,747 लोगों ने अपनी जान गंवाई।