डेस्क न्यूज़- दिल्ली में आज से 18-44 साल के लोगों के लिए कोरोना का टीकाकरण बंद कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने वैक्सीन का स्टॉक घटने की जानकारी दी है। वैक्सीन के अभाव में कई वैक्सीन सेंटर बंद करने पड़े हैं। दिल्ली के सीएम ने केंद्र सरकार से कोरोना की वैक्सीन मुहैया कराने की मांग की है। केजरीवाल ने कहा कि वैक्सीन कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने कहा कि हमारी केंद्र सरकार से अपील है कि दिल्ली को वैक्सीन उपलब्ध कराएं। युवाओं का टीकाकरण बंद हो गया है। दिल्ली में वैक्सीन खत्म ।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने
दिल्ली के लिए वैक्सीन कोटा कम कर दिया है। उन्होंने
कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली को पत्र भेजकर जून
महीने के लिए 8 लाख वैक्सीन मिलने की जानकारी दी है।
मई में दिल्ली को 16 लाख कोरोना के टीके दिए गए।
सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अब तक 50 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सभी वयस्कों पर वैक्सीन लगाने के लिए हमें करीब 2.5 करोड़ डोज की जरूरत है। अगर यह इसी रफ्तार से चलता रहा तो दिल्ली के सभी वयस्कों को वैक्सीन लगाने में 30 महीने से ज्यादा का समय लगेगा। तब तक कोई नहीं जानता कि कितनी कोरोना लहरें आएंगी और कितने लोगों की जान जा चुकी होगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है,
केजरीवाल ने लिखा है कि – "दिल्ली में युवा कोटा का टीकाकरण खत्म हो गया है,
इसलिए आज से हमें टीकाकरण केंद्रों को बंद करना होगा" वैक्सीन की जरूरत है ताकि 3 महीने में पूरी दिल्ली का टीकाकरण हो सके। दिल्ली में वैक्सीन खत्म ।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना से लोगों की जान बचाने के लिए हमें तत्काल देश में वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ानी होगी। इसके लिए उन्होने केंद्र को कुछ सुझाव भी दिए हैं।
भारत सरकार देश में वैक्सीन बनाने वाली सभी कंपनियों को बुलाकर भारत बायोटेक की वैक्सीन बनाने का आदेश दें। सभी विदेशी वैक्सीन कंपनियों की वैक्सीन को भारत में इस्तेमाल करने की तुरंत इजाजत दी जाए। जितने भी विदेशी वैक्सीन निर्माता हैं उनसे भारत सरकार बात करें और खरीद कर राज्य सरकारों को दें। साथ ही कहा कि कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने जरूरत से ज्यादा वैक्सीन का स्टॉक जमा कर लिया है। उनसे भारत सरकार वैक्सीन लेने की गुजारिश करें। और वैक्सीन निर्माता कंपनियों को भारत में उत्पादन की अनुमति दी जाए।