न्यूज –  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना के धारकों के लिए खुशखबरी है। केंद्रिय बजट 2020 में ईपीएस के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को यह खुशखबरी दी जा रही है। इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है। मौजूदा EPF नियमों के मुताबिक, एंप्लॉयर एंप्लॉयी के पीएफ अकाउंट में जो योगदान करता है उसमें से 8.33% हिस्सा पेंशन स्कीम में जाता है। इसका मतलब एंप्लॉयर के कुल 12% योगदान में से सिर्फ 3.87% हिस्सा ही पीएफ में जाता है।

श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ के महासचिव ब्रजेश उपाध्याय ने इस बारे में बातचीत में कहा, 'हमने सरकार को ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये मासिक करने का प्रस्ताव दिया है। इस बार के बजट में न्यूनतम पेंशन बढ़ाए जाने की घोषणा होने की उम्मीद है।' कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने को लेकर संघर्ष कर रहे ईपीएस, 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने कहा, 'हमने श्रम मंत्री से मुलाकात कर ईपीएस के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर महंगाई भत्ते के साथ 7,500 रुपये मासिक करने की मांग की है।'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को 2020-21 का बजट पेश करेंगी। श्रमिक संगठनों का कहना है कि सरकार जब असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों और व्यापारियों तक के लिए 3,000 रुपये की पेंशन देने का प्रावधान कर सकती है तो फिर संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को इससे कम पेंशन देने का कोई मतलब नहीं है।