सड़क पर गुजरते हुए, यात्रा में, मंदिरों के आसपास और अन्य जगहों पर आपने बड़ी संख्या में भिखारियों को देखा होगा। 2-5-10 रुपये से आप उन असहाय, गरीब, असहाय लोगों की भी मदद करते। लेकिन भीख मांगने से उसकी जिंदगी नहीं बदलेगी। आप भी बरसों से देख रहे होंगे। भिखारियों के कल्याण के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास भी किए गए हैं, लेकिन नतीजा वही रहा है।
अब केंद्र सरकार ने SMILE का एक नया चरण शुरू किया है यानी भिखारियों के कल्याण के लिए आजीविका और उद्यम योजना के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन। भिखारियों के पुनर्वास और आजीविका के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उपाय किए जाएंगे। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।
भीख मांगने में लगे लोगों का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से पुनर्वास किया जाएगा। अगले 10 साल तक उनके रहन-सहन, भोजन और शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल प्रशिक्षण का पूरा खर्च मंत्रालय उठाएगा। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस योजना के तहत दिल्ली समेत देश के 10 बड़े शहरों को भिखारियों से मुक्त करने की तैयारी की जा रही है। चयनित 9 शहरों में भिखारियों की सही संख्या का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया है। महिलाओं और बच्चों समेत दिल्ली में इनकी संख्या 20 हजार से ज्यादा है।
पहले चरण में दिल्ली समेत 10 शहरों में केंद्र सरकार ने भीख मांगने के काम को खत्म करने का कार्य शुरू किया है। इसमें सफलता मिलने के बाद अन्य शहरों में भी योजना लागू की जाएगी। इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, पटना, बेंगलुरु, इंदौर, चेन्नई, नागपुर, हैदराबाद, अहमदाबाद और लखनऊ शामिल हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार इस योजना के तहत प्रत्येक भिखारी का पूरा डाटा तैयार किया गया है। इसमें भीख मांगने वाले क्षेत्र का विवरण, उनकी शैक्षणिक योग्यता, स्वास्थ्य आदि का विवरण होता है। इनमें से ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है, जिनके पास अपनी पहचान से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है। विवरण के आधार पर उनका पुनर्वास किया जाएगा। उनकी शिक्षा, कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि के लिए कार्य जारी है।
मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अगले पांच साल में इस पूरी योजना पर 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही भिखारियों के पुनर्वास पर 10 साल का समय दिया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंत्रालय का मानना है कि जब तक उनके रहन-सहन को पूरी तरह से नहीं बदला जाएगा, वे भीख मांगने का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। उनके दोबारा भीख मांगने की संभावना को खत्म करने के लिए यह फैसला लिया गया है। 10 शहरों में सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद इसका विस्तार देश के अन्य 100 शहरों में किया जाएगा।