जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश का परिणाम आ गया है और इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (JNUSU) ने दावा किया है कि कमजोर और पिछड़े वर्ग के छात्रों को मौखिक परीक्षा में कम अंक दिए गए हैं। कुछ छात्रों ने यह भी दावा किया कि साक्षात्कार पैनल मनमाने ढंग से बनाए गए थे और शोध रिपोर्ट जमा करने के बावजूद उन्हें कम अंक दिए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक कटऑफ से अंक कम हो गए थे।

अर्थशास्त्र में पीएचडी के लिए आवेदन कर चुके जूनियर रिसर्च फेलो (जेआरएफ) उमेश यादव ने कहा कि जेआरएफ वालों को लिखित परीक्षा से छूट है. इसका मतलब है कि वे पूरी तरह से साक्षात्कार पैनल की दया पर छोड़े गए हैं। ये पैनल मनमाने ढंग से बनाए गए थे और अधिकांश संकाय सदस्यों को इस प्रक्रिया में दरकिनार कर दिया गया था। यह भेदभाव की श्रेणी में आता है।

कई प्रोफेसरों ने दावा किया कि इस साल साक्षात्कार के लिए बुलाए गए छात्रों का अनुपात बहुत अधिक था। प्रोफेसर मौसमी बसु ने बताया कि कई मामलों में सात सीटों के लिए प्रतिदिन 100 से अधिक छात्रों को मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया गया था. यह देखते हुए कि यह ऑनलाइन हो रहा था, तकनीकी मुद्दे भी थे। इतने कम समय में किसी व्यक्ति को आंकना कैसे संभव है। कुछ छात्रों ने शिकायत की कि वे असहज थे। इंटरव्यू का समय पहले की तुलना में काफी कम था।

बसु ने कहा, कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि छात्रों ने केंद्रों के प्रोफाइल को ठीक से नहीं देखा क्योंकि उनके शोध प्रस्ताव प्रस्तावित प्रस्तावों से मेल नहीं खाते थे। इस बीच, जेएनयू प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि छात्रों द्वारा उठाए गए दावे निराधार हैं।

सब कुछ प्रक्रिया के अनुसार व्यवस्थित किया गया था। महिला उम्मीदवारों और आरक्षित श्रेणियों के लिए सभी आरक्षित सीटें आरक्षित वर्ग के लोगों से ही भरी जाएंगी तो भेदभाव कहां है। अंतिम आंकड़े आने तक ऐसे दावे करना गलत है।

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