सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, राज्य के निजी स्कूल 100 प्रतिशत शुल्क ले सकते हैं, लेकिन उन्हें शुल्क विनियमन अधिनियम का पालन करना होगा। इस अधिनियम का अनुपालन नहीं करने वाले स्कूल पूरी फीस नहीं ले पाएंगे। इस मामले में, शिक्षा विभाग उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँच गया है, लेकिन इसके परे जाने के मूड में नहीं लगता है। यह विभाग का प्रयास होगा कि केवल फीस विनियमन अधिनियम के तहत निजी स्कूल की फीस पर शिकंजा कसना है।
इस एक्ट के कारण, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा विभाग के उस आदेश पर प्रहार किया, जिसमें 70 प्रतिशत फीस वसूलने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर निजी स्कूलों को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही एक अधिनियम लागू है, तो उसी का पालन किया जाना चाहिए। न कि उससे अलग आदेश जारी हों। ऐसे में अब शिक्षा विभाग राजस्थान के प्राइवेट स्कूल की फीस रेगुलेशन कमेटी को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा।
अधिनियम के तहत, प्रत्येक स्कूल को एक फीस विनियमन समिति
का गठन करना होगा। स्कूल के निदेशकों के अलावा, इस समिति में
दो अभिभावकों का होना भी आवश्यक है।
अभिभावकों का चयन लॉटरी के आधार पर किया जाएगा, न कि उनके
स्तर पर स्कूल संचालक द्वारा।
नए सत्र में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि माता-पिता की भागीदारी
भी पारदर्शी तरीके से हो। बड़ी संख्या में निजी स्कूलों ने ऐसी कोई समिति नहीं बनाई है।
यदि बनायी गयी है, तो यह केवल कागजों तक सीमित है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक स्वामी का कहना है कि वो ही स्कूल फीस ले सकेंगे,
जिन्होंने फीस रेगुलेशन एक्ट के तहत फीस निर्धारण करवाया है।
अगर किसी स्कूल ने इस एक्ट का पालन नहीं किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
कमेटी की सिफारिश के बगैर किसी स्कूल ने अगर फीस बढ़ाई है, तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
शिक्षा निदेशक स्वामी ने कहा कि स्कूल संचालक हर साल 10 प्रतिशत फीस बढ़ा सकते हैं, लेकिन फीस विनियमन अधिनियम का पालन किया जाना चाहिए। यदि इसका पालन नहीं किया जाता है, तो हम फीस के संग्रह को रोक सकते हैं। यह भी तय है कि किसी भी छात्र की टीसी नहीं काटी जा सकती है। कोई फीस एक साथ नहीं ली जा सकती। किश्तों में शुल्क लिया जाना है। निजी स्कूलों को वैसे भी महामारी के इस चरण में संवेदनशील तरीके से काम करना चाहिए।
दूसरी ओर, निजी स्कूल संचालक सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को संजीवनी बूटी कह रहे हैं। बीकानेर के बाफना स्कूल के सीईईओ डॉ पीएस वोरा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूल की भावनाओं को समझा है। सौ फीसदी ट्यूशन फीस वसूल करने का अधिकार मिल गया है। फिर भी, अधिकांश स्कूल गरीब और कमजोर माता-पिता के साथ खड़े हैं। किसी को छूट देनी होती है तो वो भी देते हैं। जो सक्षम हैं, उन्हें तो फीस समय पर देनी ही चाहिए थी।
दूसरी ओर, बीकानेर में आरएसवी स्कूल के निदेशक सुभाष स्वामी का कहना है कि निजी स्कूल ने उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार कर लिया था। 70 फीसदी शुल्क भी लिया गया। माता-पिता से वैसे भी 100% शुल्क नहीं लिया जाता है। स्कूल अपने स्तर पर भी छूट देते हैं। जो सरकारी कर्मचारी, अधिकारी है, प्राइवेट कंपनी में बेहतर स्थिति में है, उन्हें भी समय पर फीस देनी चाहिए ताकि स्कूल इस विकट दौर में भी चल सकें।
वर्तमान में निजी स्कूलों के शिक्षकों के साथ एक विचित्र स्थिति है। ज्यादातर स्कूलों में, निजी स्कूल के शिक्षक वेतन नहीं मिलने से नाराज हैं। ऐसे में निजी स्कूलों के शिक्षकों ने भी पूरे वेतन की मांग की है। मार्च 2020 से, निजी स्कूल ने हजारों शिक्षकों को वेतन का भुगतान नहीं किया है।
शुल्क विनियमन अधिनियम पहले से ही लागू है। इस अधिनियम से निजी स्कूल की फीस पर नियंत्रण रखा जाता है। प्राइवेट स्कूलों में कितनी फीस हो सकती है, कितनी बढ़ाई जा सकती है। इस बारे में अधिनियम में नियम हैं। हर स्कूल को अधिनियम के तहत एक समिति का गठन करना होगा। जो ट्यूशन फीस सहित सभी प्रकार की फीस को तय करती है। अधिनियम स्कूल को हर साल 10 प्रतिशत फीस बढ़ाने की अनुमति देता है, लेकिन समिति की अनुमति से। समिति की अनुमति के बिना शुल्क में वृद्धि नहीं की जा सकती। आमतौर पर देखा जाता है कि औपचारिकता निभाई जाती है। स्कूल के निदेशक स्वेच्छा से इस समिति में दो अभिभावकों को शामिल करते हैं और इसे बनाते हैं। अब सरकार का कहना है कि इस कमेटी को अब सक्रिय किया जाएगा।