न्यूज – कोरोना वायरस के कारण देश की मौजूदा स्थितियों को देखते हुए, केंद्र सरकार ने छोटे आयकर दाताओं और व्यापारिक संस्थानों को तत्काल राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है। सरकार ने तय किया है कि पांच लाख रुपये तक के लंबित आयकर का भुगतान तुरंत किया जाएगा।

केंद्र सरकार की इस घोषणा से सीधे तौर पर 14 लाख करदाताओं को फायदा होगा। इसके साथ ही सरकार ने सभी लंबित जीएसटी और कस्टम रिफंड जारी करने का भी फैसला किया है। इससे एमएसएमई सहित लगभग एक लाख व्यापारिक संस्थाओं को लाभ होगा। इस तरह, सरकार द्वारा लगभग 18,000 करोड़ रुपये का रिफंड दिया जाएगा।

कोरोनावायरस के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का व्यापार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जिसके कारण केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने देशवासियों के लिए कई राहत की घोषणा की थी, जिसमें आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाना, और मार्च, अप्रैल और मई, 2020 में माल और सेवा कर (जीएसटी) के रिटर्न दाखिल करना शामिल है। इसके लिए समय सीमा यानी डेडलाइन को भी बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है।