किसान आंदोलन का समर्थन करने पर मोदी सरकार ने ब्लॉक करवाया सिंगर ‘Jazzy B’ का ट्विटर अकाउंट, सिंगर ने दिया ये जवाब
डेस्क न्यूज़- पंजाबी सिंगर जैज़ी बी (Jazzy B) का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के निर्देश के बाद ट्विटर ने यह कार्रवाई की है। जैज़ी बी पिछले कई महीनों से देश में किसान आंदोलन के समर्थन में लगातार ट्वीट कर रहे थे। इतना ही नहीं उन्होंने केंद्र सरकार के तीन विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ कई ट्वीट भी किए हैं। पिछले साल दिसंबर से किसान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का यह आंदोलन अभी भी कोरोना काल में जारी है।
इंस्टाग्राम पर दी अकाउंट ब्लॉक होने की जानकारी
जैज़ी बी कनाडा में रहते हैं और एक प्रसिद्ध पंजाबी गायक हैं। जैज़ी ने इंस्टाग्राम पर ट्विटर अकाउंट ब्लॉक होने की भी जानकारी दी है। 'इंडिया टुडे' की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार के निर्देश के बाद जैज़ी बी का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया है. जैज़ी के साथ, तीन और ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। इससे पहले फरवरी महीने में भी सरकार के निर्देश पर 250 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट कुछ घंटों के लिए ब्लॉक कर दिए गए थे।
'मैं मौत से नहीं डरता' – जैज़ी बी
जैज़ी बी ने इंस्टाग्राम पर ट्विटर अकाउंट ब्लॉक होने की जानकारी शेयर करते हुए स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इसे शेयर करते हुए जैजी ने एक बार फिर किसानों का समर्थन करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'मैं हमेशा लोगों के अधिकारों के लिए खड़ा रहूंगा।' उन्होंने इसके साथ हैशटैग #kisanmajdooriktazindabad #neverforget1984 #raiseyourvoice का इस्तेमाल किया है।
इसके बाद जैजी बी ने इंस्टाग्राम पर एक और पोस्ट किया। इसमें वह गुरुद्वारे में माथा टेकते नजर आ रहे हैं। जैज़ी ने इस पोस्ट के साथ लिखा, 'वाहेगुरु जी, मुझे शारीरिक मृत्यु का डर नहीं है, लेकिन जब मेरी अंतरात्मा मर जाती है, तो वह वास्तविक मृत्यु है।'
ट्वीटर ने क्या कहा
ट्विटर ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है, 'हम अपनी सेवाएं हर किसी को, हर जगह उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अगर हमें किसी अधिकृत संस्था से एक वैध और उचित दायरे का अनुरोध प्राप्त होता है, तो समय-समय पर किसी विशेष देश में कुछ खास कॉन्टेंट तक पहुंच को रोकना आवश्यक हो सकता है। इस तरह का निषेध उस विशिष्ट क्षेत्राधिकार तक सीमित होगा जिसने वैध कानूनी मांग जारी की है या जहां सामग्री स्थानीय कानून का उल्लंघन करती हुई पाई जाती है।'