केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित कृषि कानून वापसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया है। इसके बाद खबर आई कि किसान अब आंदोलन खत्म कर घर लौट रहे हैं। इस संबंध में भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने स्पष्ट किया है कि किसानों की वापसी को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं.

किसानों के घर लौटने की अफवाह फैलाई जा रही है

बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा, 'किसानों के घर लौटने की अफवाह फैलाई जा रही है। एमएसपी गारंटी कानून और किसानों के खिलाफ केस वापस किए बिना कोई भी किसान यहां से नहीं जाएगा। शनिवार 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है. उन्होंने कहा कि शनिवार की बैठक में हम आंदोलन के भविष्य के रूपरेखा पर चर्चा करेंगे.

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के हित में काम करने के लिए अपनी सरकार की पीठ थपथपाई

दूसरी ओर, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के हित में काम करने के लिए अपनी सरकार की पीठ थपथपाई और कहा, “पूरा देश इस बात का गवाह है कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों और कृषि के प्रति प्रतिबद्ध हैं और रहेंगे। उनके 7 वर्षों के कार्यकाल में कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं, वह कांग्रेस सरकार में पहले कभी नहीं हुए।

किसान संगठन की मांग है कि सरकार एमएसपी पर गारंटी कानून बनाए

बता दें कि पिछले एक साल से दिल्ली की सीमा पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन चल रहा है. किसानों की मांग थी कि केंद्र सरकार द्वारा पारित तीन किसान कानूनों को वापस लिया जाए। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी. हालांकि अब किसान संगठन की मांग है कि सरकार एमएसपी पर गारंटी कानून बनाए, तो किसान आंदोलन खत्म करेंगे.

लोकसभा और राज्यसभा में बिना चर्चा के कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित कर दिया

29 नवंबर को सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में बिना चर्चा के कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित कर दिया. सोमवार को इन कानूनों को वापस लेने पर राकेश टिकैत ने कहा था, “जिन 700 किसानों की मृत्यु हुई उनको ही इस बिल के वापस होने का श्रेय जाता है। MSP भी एक बीमारी है। सरकार व्यापारियों को फसलों की लूट की छूट देना चाहती है। आंदोलन जारी रहेगा।”