आगामी समय में उत्तराखंड में विधासनभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर सभी पार्टीयो ने तैयारियां पूरी कर ली है। दौरे पर रहे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। मुहिम को तेज करने के लिए यहां की जनता भाजपा का साथ देते हुए उसे एक मौका और देने का मन में संकल्प ले।
संकल्प के साथ ही उन्होने केंद्र के सहयोग से उत्तराखंड में चल रही 85 हजार करोड़ की योजनाओं को लोगों को गिनाया और कांग्रेस को चुनौती दी कि वह अपने 10 साल के कार्यकाल का हिसाब उत्तराखंड की जनता को दे। उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचार, घपले, घोटालों का पर्याय बताया और कहा कि कांग्रेस राज में देश में सहकारिता आंदोलन क्षीण हो गया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर क्षमतायुक्त मंत्रालय बनाकर सहकारिता से जुड़े करोड़ों किसानों, मजदूरों, मछुआरों, महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया।
उत्तराखंड दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री शाह शनिवार को यहां बन्नू स्कूल के मैदान में सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस को ये याद नहीं रहा कि सहकारिता आंदोलन टूटेगा तो इससे जुड़े व्यक्तियोंं का क्या होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दर्द को समझा और सहकारिता मंत्रालय बनाया। यह उनका सौभाग्य है कि वह पहले सहकारिता मंत्री बने हैं। उन्होंने सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण को जरूरी बताया और कहा कि उत्तराखंड में स्थापित हो रहे ऐसे संस्थान का बड़ा लाभ मिलेगा। पैक्स के कंप्यूटरीकरण को केंद्र सरकार भी योजना बना रही है। इस बारे में नाबार्ड के अधिकारियों से कहा गया है कि वे उत्तराखंड मॉडल का अध्ययन करें। संभव है इसे पूरा देश स्वीकार करे।
शाह ने उत्तराखंड के शहीद राज्य आंदोलनकारियों को याद किया, तो साथ ही यह भी याद दिलाया कि आंदोलनकारियों पर गोली किसने चलाई थी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड बनाया और अब प्रधानमंत्री मोदी इसे संवार रहे हैं। पिछले साढ़े चार साल में उत्तराखंड का चहुंमुखी विकास हुआ है। अभी भी जो काम बचे हैं, उन्हें पूर्ण कराने को भाजपा प्रतिबद्ध है। मोदी-धामी के नेतृत्व में सिर्फ भाजपा ही राज्य का भला कर सकती है। यह भाजपा की नैतिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने प्रदेश की धामी सरकार की पीठ थपथपाई और कहा कि सरकार जागरूक है। विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। आपदा के वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेहतर ढंग से कार्य किया। शाह ने कहा कि केदारनाथ और बदरीनाथ धामों के विकास के कार्यो और तेजी से चल रहे है।
शाह ने कांग्रेस व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को जमकर घेरा और कहा कि, जब चुनाव आता है, कांग्रेस तुरंत नए कपड़े सिलवा देती है। पांच साल कांग्रेस कहां थी, इसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। हरीश रावत को जनता जान चुकी है। उनके कार्यकाल में नकली शराब का घपला हुआ था, जिसका रावत को जवाब देना चाहिए। उन्होंने रावत को अपना स्टिंग देखने की नसीहत दी और कहा कि सिर्फ सत्ता पाने को लेकर तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस लोककल्याण के कार्य नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणापत्र के 85 फीसद वायदे पूरे किए हैं। साथ ही रावत को चुनौती दी कि वह कांग्रेस के घोषणा पत्र की सूची तैयार कर ले। इस घोषणा पत्र पर वह दो-दो हाथ के लिए भाजयुमो के अध्यक्ष यहा भेजेगें।
अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड में हमारी सरकार में हर घर में बिजली, गैस शौचालय, हेल्थ कार्ड का इंतजाम हुआ है। साथ ही 2022 तक हर घर को नल से जल मिलेगा यह हमारा वादा हैं। वही कांग्रेस से सवाल किया कि उसने 70 साल में क्या किया, वह इसका हिसाब दे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वीर भूमि है। प्रत्येक घर से कोई न कोई जवान सेना में है। पूर्व में कांग्रेस ने वन रैंक-वन पेंशन का मसला लटकाए रखा, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने सुलझाया। विकास के परिप्रेक्ष्य में कहा कि गड्ढा बहुत बड़ा है, पांच साल में नहीं भरेगा।
हमें एक मौका दीजिए, हर घर में खुशहाली लाने का काम मोदी-धामी की टीम करेगी।उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड की जनता कोई गलत फैसला न ले। इससे पहले अमित शाह ने सहकारिता विभाग की मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना की लांचिंग, सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, निर्वाण गंगा अमृत-गंगाजली योजना, बहुद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (एमपैक्स) के कंप्यूटराइजेशन का उद्घाटन किया। साथ ही विभागीय पत्रिका सहकार से समृद्धि का विमोचन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सहकारिता मंत्री डा धन सिंह रावत ने गृह मंत्री का स्वागत किया।
इस घसियारी योजना के तहत पशुआहार (साइलेज) पशुपालकों को 25 से 30 किलो के वैक्यूम पैक्ड के बैग उपलब्ध करवाए ज जाएंगे। जिससे दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार हो। साथ ही दुग्ध उत्पादन में 15 से 20 फीसद तक वृद्धि होगी। इस योजना के लागू होने से पशुओं के लिए चारा जुटाने के लिए महिलाओं के सिर से बोझ कम होगा और उनके समय और श्रम की बचत होगी।