नई दिल्ली – देश में उच्च शिक्षा में बदलाव लाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को पंचवर्षीय योजना जारी की।

रिपोर्ट को शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेश कार्यक्रम (EQUIP) की संज्ञा दी गई है, जिसे अंतर-विभागीय परामर्श के बाद अनुमोदन के लिए कैबिनेट में ले जाया जाएगा।

रिपोर्ट की तैयारी के लिए, विशेषज्ञों के नेतृत्व में 10 समूह – पूर्व राजस्व सचिव हसमुख अधिया, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन, नीती आयोग के सीईओ अमिताभ पंत, इन्फोसिस के पूर्व सीईओ क्रिस गोपालकृष्णन और Rediff.com के संस्थापक अजीत बालाकृष्णन को शामिल किया गया।

रिपोर्ट में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) को दोगुना करने की सिफारिशें भी शामिल कि गई हैं,

शीर्ष 1000 वैश्विक विश्वविद्यालयों में कम से कम 50 भारतीय संस्थानों को लाने का लक्ष्य रखा है।

मंत्रालय ने कहा कि उच्च शिक्षा से निकलने वाले छात्रों की रोजगार क्षमता को दोगुना करने, शिक्षा को बढ़ाने और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए भी ये कमेटी सुझाव देगी। भारत को एक वैश्विक अध्ययन स्थल के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। और उच्च शिक्षा में निवेश की मात्रा में वृद्धि प्राप्त करेगा है।