चीन की बढ़ती आक्रामकता से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान ने एक बड़े रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
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डेस्क न्यूज. चीन की बढ़ती आक्रामकता से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान ने एक बड़े रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दोनों देशों की सेनाओं को एक-दूसरे के एयरबेस, बंदरगाहों, रसद और बुनियादी ढांचे तक गहरी पहुंच की अनुमति देता है। इस सौदे से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन में मदद मिलने की संभावना है, क्योंकि चीन तेजी से अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता से भारत को सबसे अधिक खतरा है। लद्दाख में पिछले डेढ़ साल से भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर गांव बनाकर और सिक्किम सीमा पर घुसपैठ कर मामले को और भड़का रहा है। हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों की बढ़ती मौजूदगी भी भारत के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में भारत के भी दुनिया के बाकी चीन विरोधी देशों के साथ रक्षा सहयोग मजबूत करने की उम्मीद है।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता से भारत को सबसे अधिक खतरा है। लद्दाख में पिछले डेढ़ साल से भारत और चीन के बीच तनाव जारी है. चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर गांव बनाकर और सिक्किम सीमा पर घुसपैठ कर मामले को और भड़का रहा है. हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों की बढ़ती मौजूदगी भी भारत के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में भारत के भी दुनिया के बाकी चीन विरोधी देशों के साथ रक्षा सहयोग मजबूत करने की उम्मीद है
कई विशेषज्ञों का मानना है कि क्वाड के कारण भारत के रणनीतिक हितों की रक्षा नहीं की जा सकती है। जिस रफ्तार से चीन अपनी क्षमता बढ़ा रहा है, उसके मुकाबले क्वाड की रफ्तार काफी धीमी है। क्वाड अब तक एक नागरिक गुट बना हुआ है और निकट भविष्य में ऐसा ही रहने की संभावना है। ऐसे में चीन को रोकने के लिए भारत को ऐसे रक्षा सहयोगियों की जरूरत है, जो अपने फायदे की परवाह किए बिना मुश्किल वक्त में मदद करें।
ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापानी प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा ने एक ऑनलाइन सम्मेलन में आपसी पहुंच समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के अलावा किसी अन्य देश के साथ जापान द्वारा हस्ताक्षरित यह पहला ऐसा रक्षा समझौता है। जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक साल से अधिक समय तक चली बातचीत के बाद यह समझौता हुआ था। इसका उद्देश्य कानूनी बाधाओं को समाप्त करना, एक देश के सैनिकों को प्रशिक्षण और अन्य उद्देश्यों के लिए दूसरे देश में प्रवेश करने की अनुमति देना है।
मॉरिसन ने कहा कि जापान एशिया में हमारा सबसे करीबी साझेदार है, जैसा कि हमारी विशेष रणनीतिक साझेदारी से पता चलता है। यह एक समान साझेदारी है, दो महान लोकतंत्रों के बीच एक साझा विश्वास, कानून के शासन, मानवाधिकारों, मुक्त व्यापार और एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है। किशिदा ने समझौते को एक ऐतिहासिक साधन के रूप में भी वर्णित किया जो राष्ट्रों के बीच सुरक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस दौरान चीन का कोई जिक्र नहीं था।
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