रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे बीबीसी द्वारा कई मोर्चों पर छेड़े जा रहे सूचना युद्ध (information war) का सबूत बताया है।

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह बीबीसी द्वारा विभिन्न मोर्चों पर छेड़े जा रहे सूचना युद्ध का एक और प्रमाण है।" बीबीसी न केवल रूस के खिलाफ  बल्कि एक स्वतंत्र नीति का पालन करने वाले अन्य वैश्विक देशों के भी खिलाफ है।

विवादित डॉक्यूमेंट्री पर लगा दी थी रोक

2002 के गुजरात दंगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर देश में बवाल जारी है। केंद्र सरकार ने 21 जनवरी को विवादित डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' पर रोक लगा दी थी। सरकार के इस फैसले के विरोध में छात्र संगठनों ने देशभर के कई शिक्षण संस्थानों में डॉक्यूमेंट्री दिखाने की कोशिश की, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया.

याचिका पर सुनवाई छह फरवरी को

अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को सुनवाई करेगा। बता दें, याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने सोमवार को चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मामले की जल्द सुनवाई की अपील की थी।

बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर से प्रतिबंध हटाने की मांग

कोर्ट ने सुनवाई को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। एडवोकेट एमएल शर्मा ने अपनी जनहित याचिका में मांग की है कि जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर से प्रतिबंध हटाया जाए।