तालिबानी ज्ञान: पीएचडी और मास्टर डिग्री को नए शिक्षा मंत्री ने बताया बेकार, कहा- हमें इनके बिना ही मिली कामयाबी
तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी अंतरिम सरकार की घोषणा कर दी है। मुल्ला मुहम्मद हसन अखुंद को जहां देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, वहीं शेख मौलवी नूरल्लाह मुनीर को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है. इस बीच सरकार बनने के साथ ही तालिबान के फरमान भी आने लगे हैं, जिसमें नए शिक्षा मंत्री नूरल्लाह मुनीर का विवादित बयान भी शामिल है।
पीएचडी या किसी अन्य मास्टर डिग्री का कोई उपयोग नहीं है
मुनीर ने कहा है कि आज के समय में पीएचडी या किसी अन्य मास्टर डिग्री का कोई उपयोग नहीं है। मुनीर ने कहा कि हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, फिर भी हम सरकार चला रहे हैं. ऐसे में आज के समय में किसी भी तरह के पीएचडी या मास्टर डिग्री की जरूरत नहीं है.
तालिबान ने शुरू किया शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव
आपको बता दें कि तालिबान ने सत्ता में आने से पहले ही शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव करने शुरू कर दिए थे। कॉलेज में लड़के-लड़कियों के बीच पर्दा डाल दिया। कई जगहों पर सिर्फ बुजुर्ग या महिलाएं ही लड़कियों को पढ़ा रही हैं। इसके अलावा, तालिबान ने निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है, जिन्होंने 2001 में तालिबान शासन के अंत के बाद से आधुनिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है।
महिलाओं को अब पुरुषों से अलग होकर पढ़ाई करनी होगी
तालिबान ने अपने फरमान में आगे लिखा है कि विश्वविद्यालय को अपनी सुविधाओं के अनुसार छात्राओं के लिए महिला शिक्षकों की भर्ती करने की आवश्यकता है। यदि यह संभव न हो तो उन्हें ऐसे 'बुजुर्गों' को नियुक्त करने का प्रयास करना चाहिए जिनका चरित्र अच्छा हो। महिलाओं को अब पुरुषों से अलग होकर पढ़ाई करनी होगी, इसलिए वे अपना काम पुरुष छात्रों से 5 मिनट पहले करें ताकि उन्हें बाहर पुरुषों का सामना न करना पड़े।
जानिए अफगानिस्तान में किसे मिला कौन सा मंत्रालय
अफगानिस्तान में राजनीतिक संकट के बीच तालिबान ने मंगलवार देर रात नई सरकार की घोषणा की। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के नए प्रधानमंत्री होंगे। इसके अलावा मुल्ला बरादर को उप प्रधानमंत्री, सिराजुद्दीन हक्कानी को कार्यवाहक गृह मंत्री, मुल्ला याकूब को रक्षा मंत्री और अमीर मुत्तकी को विदेश मंत्री बनाया गया है। खास बात यह है कि इस ऐलान के बाद तालिबान के सर्वोच्च नेता ने नई सरकार से शरिया कानून बनाए रखने को कहा है.