यूक्रेन एक संकट से बड़े युद्ध में बदल सकता है
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अगर युद्ध होता है तो निश्चित ही इसके गंभीर परिणाम होंगे। साथ ही भारी आर्थिक नुकसान भी होगा। जिसका लोगों पर घातक प्रभाव पड़ेगा। इसके बावजूद रूस यूक्रेन को अपनी सेना से घेर रहा है। दूसरी ओर, पश्चिमी देश रूस को चेतावनी देते रहे हैं कि अगर वह यूक्रेन की सीमा की ओर एक कदम भी आगे बढ़ता है, तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यह विश्वास दिलाकर हमले को रोक सकते हैं कि अगर यूक्रेन युद्ध की ओर बढ़ता है तो यह लाभ से ज्यादा नुकसान करेगा।
पश्चिमी देश रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यह विश्वास दिलाकर हमले को रोक सकते हैं कि अगर यूक्रेन युद्ध की ओर बढ़ता है तो यह लाभ से ज्यादा नुकसान करेगा।
उन्हें यह विचार करने के लिए मजबूर किया जा सकता है कि युद्ध की आर्थिक लागत बहुत अधिक होगी। बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी झेलनी पड़ेगी। कूटनीतिक पलटवार भी जबरदस्त होगा। रूस के लिए यह सब सहना आसान नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो युद्ध के मैदान में रूस की जीत भी बेमानी हो जाएगी।
पुतिन को यह भी डर हो सकता है कि पश्चिमी देश यूक्रेन में सैन्य विद्रोह का समर्थन कर सकते हैं। ऐसे में सालों तक इस जंग की कीमत वहन करना उसके लिए मुश्किल होगा। इससे पुतिन का अपने ही देश में समर्थन कम हो जाएगा। उनके नेतृत्व को चुनौती दी जा सकती है।
इन परिस्थितियों को देखते हुए, पश्चिमी देश चाहेंगे कि रूस को अपनी कूटनीतिक जीत का श्रेय लेने की अनुमति दी जाए। ये देश पुतिन को खुद को शांति का वाहक कहने पर भी आपत्ति नहीं करेंगे, जो नाटो के सैन्य उकसावे के बाद भी युद्ध नहीं चाहते हैं।
पुतिन यह भी दावा कर सकते हैं कि पश्चिमी देशों ने आखिरकार उनकी बात सुनी है और रूस की "उचित सुरक्षा चिंताओं" को समझने के लिए तैयार हैं। रूस उन्हें इस बात का एहसास कराएगा कि यह एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति है, जिसने बेलारूस में अपनी उपस्थिति को और मजबूत किया है।
अगर ऐसा होता है तो कहा जा सकता है कि पुतिन विफल हो गए हैं। उनके फैसलों ने नाटो के नेतृत्व में पश्चिम को एकजुट किया है। नाटो ने रूस की सीमाओं को करीब खींच लिया है और स्वीडन और फिनलैंड को इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहा है। कहना आसान होगा।
अगर पुतिन की मंशा यूक्रेन पर नियंत्रण करने और नाटो की शक्ति को कम करने की है, तो यह सोचना गलत होगा कि वह कमजोर हो गया है और पीछे हट रहा है।
पश्चिमी शक्तियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे नाटो के मूल सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। ऐसे में यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। उनका कहना है कि सदस्यता उन सभी देशों के लिए खुली है जो नाटो में शामिल होना चाहते हैं।
अमेरिका और नाटो ने भी बीच का रास्ता सोचा है। यूरोप की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बीच का रास्ता निकाला जा सकता है।
समय के साथ छोड़े गए शस्त्र नियंत्रण समझौते को बहाल किया जा सकता है। इसके तहत दोनों तरफ से मिसाइलों की संख्या को कम किया जा सकता है ताकि रूस और नाटो की सेना के बीच आपसी विश्वास बनाया जा सके। सैन्य अभ्यासों पर पारदर्शिता बढ़ाएँ और उपग्रह रोधी हथियार परीक्षण पर भी सहयोग किया जा सकता है।
रूस पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि ये मुद्दे उसकी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। वह नहीं चाहता कि रूस की सुरक्षा चिंताओं की कीमत पर यूक्रेन नाटो में शामिल हो।
अगर नाटो मिसाइलों की तैनाती को एक हद तक कम कर दिया जाए तो यह रूस की सुरक्षा चिंताओं को कुछ हद तक कम कर सकता है।
यूरोप अब रूस की शर्तों पर सुरक्षा वार्ता कर रहा है।
पश्चिमी देशों के नेता इस समझौते को बहाल करना चाहते हैं ताकि शांति बनी रहे। लेकिन समस्या यह है कि यह समझौता जटिल और विवादास्पद है।
रूस चाहता है कि यूक्रेन में स्थानीय चुनाव हों ताकि उसका समर्थन करने वाले राजनीतिक नेताओं को मजबूती मिल सके। जबकि यूक्रेन का कहना है कि रूस को विद्रोही लड़ाकों को हटा देना चाहिए और उन्हें हथियार देना बंद कर देना चाहिए.
सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर है कि यूक्रेन डोनबास में अलग हुए एन्क्लेव को किस हद तक स्वायत्तता देगा। यूक्रेन ने बहुत कम स्वायत्तता दिखाई है। रूस इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि यूक्रेन की विदेश नीति के मामले में डोंट्स्क और लुहान्स्क को अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए। नाटो सदस्यता के मामले में उनके पास वीटो होना चाहिए।
और यह यूक्रेन का सबसे बड़ा डर है। यदि इस समझौते को पुनर्जीवित किया जाता है, तो यूक्रेन को नाटो में प्रवेश नहीं मिलेगा। भले ही उसका नेता नाटो यूक्रेन को शामिल करने के लिए राजी हो जाए। यही कारण है कि यूक्रेन में इस समझौते के पुनरुद्धार के लिए समर्थन मिलना मुश्किल है।
क्या यूक्रेन पर निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाने के लिए दबाव डाला जा सकता है?
शीत युद्ध के दौरान फिनलैंड ने औपचारिक रूप से तटस्थ रवैया अपनाया। यह एक स्वतंत्र, संप्रभु और लोकतांत्रिक देश बना रहा। फिनलैंड हमेशा से नाटो से बाहर रहा है।
क्या यह यूक्रेन के लिए भी संभव है? यूक्रेन किसी भी सैन्य टकराव से बचना चाहेगा। सिद्धांत रूप में, यह रूस की इच्छा को पूरा कर सकता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं हो रहा है।
लेकिन क्या यूक्रेन ऐसा चाहेगा? शायद नहीं, क्योंकि निष्पक्षता से यूक्रेन पर रूस का प्रभाव बढ़ेगा।
इसलिए निष्पक्षता को अपनाना मुश्किल है और क्या यूक्रेन के ऐसा करने के बाद रूस अपनी शर्तों पर कायम रहेगा?
क्या यह सकंट लंबे समय तक चलेगी?
रूस धीरे-धीरे अपनी सेना को बैरक में भेजकर अपने अभियान को बंद करने की घोषणा कर सकता है?
रूस डोनबास में विद्रोहियों का समर्थन करना जारी रख सकता है। इसलिए यूक्रेन की राजनीति और अर्थव्यवस्था को रूस से अस्थिरता का खतरा बना रहेगा, जबकि पश्चिमी देश पूर्वी यूरोप में नाटो को मजबूत रखना चाहेंगे। नाटो नेता और राजनयिक अपने रूसी समकक्षों से नियमित रूप से बात करना जारी रखेंगे। हालांकि अब तक हुई बातचीत का कोई खास असर नहीं पड़ा है।
यूक्रेन भविष्य में भी ऐसी स्थिति से जूझना जारी रख सकता है। लेकिन यह स्थिति पूर्ण युद्ध में नहीं बदलेगी।
धीरे-धीरे यह टकराव सुर्खियों से दूर हो जाएगा। यह उन संघर्षों की सूची में भी शामिल होगा जो लोगों की स्मृति से गायब हो गए हैं।
लेकिन यह भी सच है कि यह इतना आसान नहीं है। इस स्थिति के लिए दोनों पक्षों को समझौता करना होगा।
यूक्रेन के लोगों में इस बात का डर बना हुआ है कि कहीं उनके देश को सबसे ज्यादा समझौता न करना पड़े। लोग सोच रहे हैं कि क्या यह भीषण खतरा सच साबित हो सकता है। अगर यह सच हो जाता है, तो इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है?
इस समय केवल एक ही उम्मीद बची है। यानी सभी पक्ष बातचीत के लिए राजी होते दिख रहे हैं। भले ही शुरुआती बातचीत का कोई नतीजा न निकला हो। जितने अधिक दल बात करेंगे, इस समस्या का राजनीतिक समाधान खोजने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। भले ही अभी उम्मीद कम है।