न्यूज़ – दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि एक नौकरी में गर्भवती को सेवा विस्तार देने से इनकार करना उसे मां बनने के लिए दंडित करने जैसा होगा। वास्तव में, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज के अंग्रेजी विभाग में पाँच साल से कार्यरत महिला प्रोफेसर की नियुक्ति कॉलेज द्वारा मातृत्व अवकाश और अन्य लाभों की मांग के बाद रद्द कर दी गई थी।

जस्टिस हिमा कोहली और आशा मेनन ने असिस्टेंट प्रोफेसर की अस्थायी नियुक्ति को समाप्त करने के फैसले को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। साथ ही, अदालत ने एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अरबिंदो कॉलेज (शाम) के खिलाफ महिला की याचिका खारिज कर दी गई थी।

कोर्ट ने कॉलेज पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने अधिकारियों को सहायक प्रोफेसर के पद के लिए महिला को तुरंत अस्थायी नियुक्ति देने का निर्देश दिया, जब तक कि रिक्त पद नहीं भर जाते।