न्यूज – राज्य में बलात्कार पीड़ितों के सुरक्षित गर्भपात के संबंध में कोई दिशानिर्देश नहीं हैं। इन पीड़ितों के लिए दिशानिर्देश बनाने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता शालिनी शेरोन द्वारा दायर जनहित याचिका पर, उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव, डीजीपी, प्रमुख सचिव चिकित्सा, गृह सचिव और प्रमुख सचिव सामाजिक विभाग को नोटिस जारी किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सबीना और न्यायमूर्ति एनएस धड्डा की पीठ ने दिया है।

राज्य में गर्भपात के संबंध में कोई दिशानिर्देश नहीं होने के कारण, ज्यादातर मामलों में, बलात्कार पीड़िता को कई हफ्तों का गर्भ हो जाता है। कई बार अदालतों द्वारा समय पर गर्भपात की अनुमति नहीं दी गई तो स्थिति और भी भयावह हो जाती है। इन पीड़ितों को ऐसी स्थितियों से बचाने के लिए, अधिवक्ता शालिनी शेरोन ने राज्य में एक सुरक्षित गर्भपात दिशानिर्देश जारी करने के लिए उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि सुरक्षित गर्भपात के लिए मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। इसके अलावा, समय पर गर्भपात करने और भ्रूण को सुरक्षित रखने के लिए एक दिशानिर्देश निर्धारित किया जाना चाहिए। जस्टिस सबीना और जस्टिस एनएस धड्डा की पीठ ने याचिका पर मुख्य सचिव सहित 5 को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 18 मई को होगी।