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Budget Session 2023: सत्ता पक्ष की मांग, 'देश से माफी मांगे राहुल गांधी'; क्या आप भी हैं सहमत?

Om prakash Napit

Budget Session 2023: संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान का मुद्दा गूंजा। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो राज्यसभा में पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर देश को बदनाम किया है। उन्हें देश से माफी मांगना चाहिए।

पीयूष गोयल ने कहा, बड़े शर्मनाक तरीके से में एक विपक्षी नेता ने विदेश में जाकर भारत की न्यायपालिका, सेना, चुनाव आयोग और सदन का अपमान किया। विपक्षी नेता ने गलत आरोप लगाए हैं। उन्हें सदन में आकर देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। पीयूष गोयल ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र को खतरा तब था जब देश में इमरजेंसी लगाई गई।

इसी सदन (लोकसभा) के सदस्य राहुल गांधी ने लंदन में भारत का अपमान किया। मैं मांग करता हूं कि उनके बयानों की इस सदन के सभी सदस्यों द्वारा निंदा की जानी चाहिए और उन्हें सदन के सामने माफी मांगने के लिए कहा जाना चाहिए।
लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
हम मांग करते हैं कि राहुल गांधी संसद आएं और देश की जनता और सदन से माफी मांगें।
केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता पीयूष गोयल

खरगे ने सत्ता पक्ष की मांग खारिज की

पीयूष गोयल के बयान पर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जवाब दिया। माफी की मांग खारिज करते हुए खरगे ने कहा कि राहुल गांधी इस सदन (राज्यसभा) के सदस्य नहीं हैं। ऐसे में नेता सदन का बयान आपत्तिजनक है। खरगे ने आरोप लगाया कि सरकार मूल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करना पड़ी।

बिरला बोले, संसद में सभी सदस्य विचार रखने को स्वतंत्र

बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत से पहले ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत में मजबूत बहुदलीय प्रणाली है और संसद में सभी सदस्य अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

बहरीन में अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक को संबोधित करते हुए उनका यह बयान परोक्ष रूप से राहुल गांधी के कैंब्रिज में दिए गए उस बयान के संदर्भ में देखा जा रहा है, जिसमें कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि सदन में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता।

राहुल गांधी के उक्त बयान को राज्यसभा के सभापति और उपसभापति ने भी खारिज कर दिया था। अब बिरला ने अंतरराष्ट्रीय मंच से ही विश्व को संदेश दिया है कि भारतीय संसद में सदस्यों को अपने विचार निर्बाध रूप से रखने का अधिकार है।

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