दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई से पूछताछ से पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। उन्होंने दिल्ली शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि इन दोनों एजेंसियों ने झूठे सबूत पेश कर कोर्ट को गुमराह किया जिसके चलते मनीष सिसोदिया आज जेल में हैं। केजरीवाल ने कहा कि कोर्ट में गलत तथ्य पेश कर सिसोदिया को फंसाया गया। केजरीवाल ने कहा कि ईडी, सीबीआई ने 100 करोड़ रुपये की घूस लेने का आरोप लगाया; उन्होंने 400 से अधिक छापे मारे, लेकिन यह राशि नहीं मिली।
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दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने शराब घोटाला केस में गिरफ्तार किया। एक्साइज विभाग का प्रभार डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास है और उन पर शराब कारोबारियों को अनुचित फायदा पहुंचाने के आरोप लगे थे। क्या है शराब घोटाले का मामला जिसमें मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई। अभी सिसोदिया जेल में हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली में AAP सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया। ईडी जैन की 4.81 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है। बताया गया है कि जैन के परिवार के लोग कुछ ऐसी फर्म से जुड़े थे जो PMLA के तहत जांच के दायरे में हैं। सत्येंद्र जैन की बेटी सौम्या जैन को मोहल्ला क्लिनिक के लिए सलाहकार नियुक्त किए जाने के मामले ने भी काफी तूल पकड़ा था। सत्येंद्र जैन अभी जेल में हैं।
साल 2018 में दिल्ली सरकार में मंत्री आसिम अहमद खान का नाम भी भ्रष्टाचार के मामले में सामने आया था। तब CM अरविंद केजरीवाल ने अपने कैबिनेट मंत्री आसिम अहमद खान को हटा दिया था। आसिम पर 6 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगा था। आसिम अहमद खान दिल्ली सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री थे,
साल 2015 में दिल्ली सरकार में कानून मंत्री जितेन्द्र सिंह तोमर को गिरफ्तार किया गया था। उन पर वकालत की फर्जी डिग्री रखने के मामले में कार्रवाई की गई थी। एक आरटीआई के हवाले से पता चला कि जितेंद्र की डिग्री बोगस है। ठीक एक दिन बाद भागलपुर यूनिवर्सिटी ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि जो पंजीकरण नंबर उनकी डिग्री पर है, उस नंबर पर कोई और पंजीकृत है। डिग्री पूरी तरह से गलत और बोगस है।
आम आदमी पार्टी में मंत्री रहे संदीप कुमार 2016 में राशन कार्ड बनवाने के बहाने महिला से रेप केस में फंसे। इस मामले में उनको जेल भेजा गया था। इस घटना की एक सीडी भी सामने आई थी। संदीप कुमार 2015 में दिल्ली की सुल्तानपुर माजरा विधानसभा सीट से जीतकर विधायक बने। संदीप कुमार केजरीवाल सरकार में महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री बनाया गया था। उनके पास एससी-एसटी कल्याण मंत्रालय का भी प्रभार था।
पंजाब सरकार में स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजा गया है। उन पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े टेंडर में एक प्रतिशत कमीशन मांगे का आरोप लगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंत्री विजय सिंगला को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद एंटी करप्शन ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। विजय सिंगला पंजाब के मनसा से विधायक हैं।
आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती भी लगातार विवादों में रहे हैं। 2013 में पत्नी लिपिका मित्रा ने उनके खिलाफ द्वारका नॉर्थ थाने में घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए सोमनाथ हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे। पिछले साल वह यूपी के दौरे पर थे। यहां दिए गए विवादित बयान को लेकर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था।
आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान लगातार विवादों में रहे हैं। 2016 में साले की पत्नी ने अमानतुल्लाह खान पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। महिला ने कहा था कि पिछले चार साल से अमानतुल्ला उसे परेशान कर रहे थे। इसके अलावा, हाल ही में अमानतुल्लाह खान को जेल भेजा गया था। उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप था। दिल्ली के मदनपुर इलाके में एमसीडी अतिक्रमण हटा रही थी, तभी पथराव और बवाल हो गया था। मौके पर आप विधायक अमानतुल्लाह खान भी मौजूद थे। अमानतुल्लाह खान को तिहाड़ जेल भेजा गया था।
आम आदमी पार्टी के देवली से विधायक प्रकाश जारवाल साल 2017 में एक 53 साल की महिला से बदसलूकी के आरोप में फंस गए थे। महिला ने आरोप लगाया था कि प्रकाश जारवाल ने ना केवल उसे धमकाया बल्कि उसके साथ बदसलूकी भी की। उसके बाद प्रकाश जारवाल 2018 में दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में फंसे। मामले में पुलिस ने विधायक प्रकाश जारवाल को गिरफ्तार कर लिया था।
सितंबर, 2022 में दिल्ली जल बोर्ड में 20 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला सामने आया। दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों और अन्य के खिलाफ 20 करोड़ रुपये के गबन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। एलजी ने यह भी निर्देश दिया है कि दिल्ली जल बोर्ड के उन अधिकारियों/कर्मचारियों की पहचान की जाए जो उक्त राशि के दुरुपयोग में शामिल हैं। साथ ही उनकी जिम्मेदारी तय की जाए और इस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिन के भीतर सौंपी जाए।