दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर सवाल खड़े करते हुए इसकी जांच की सिफ़ारिश CBI को सौंपी है। इसे लेकर एक बार फिर सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना आमने-सामने आ गए हैं। सीबीआई जांच की सिफारिश से दिल्ली सरकार में शिक्षा और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया भी घेरे में आ गए हैं। ऐसे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है और अब उनको भी गिरफ्तार करने वाले हैं। उनको फंसाने की साजिश है।

केजरीवाल ने कहा, 'अब नया सिस्टम लागू हुआ है. पहले आदमी खोजते हैं फिर केस बनाते हैं. मैं मनीष सिसोदिया को 22 सालों से जानता हूं वो बेहद ईमानदार हैं।' केजरीवाल ने दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाल रहे मनीष सिसोदिया की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके दिल्ली के स्कूलों को सुधारा है. वो सुबह 6 बजे से सरकारी स्कूलों का दौरा करते हैं।' केजरीवाल ने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा, 'हमें जेल से डर नहीं लगता। तुम सावरकर की और हम भगत सिंह की औलाद हैं।' केजरीवाल ने कहा कि 'आप' के नेता कट्टर ईमानदार हैं, इसलिए ये कीचड़ फेंकना चाहते हैं। केजरीवाल ने बताया कि पंजाब में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी पूरे देश में फैल रही है, ये उसे रोकना चाहते हैं.

यह है पूरा मामला

दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर सवाल खड़े करते हुये इसकी जाँच की सिफ़ारिश CBI को सौंपी है। दिल्ली के उपराज्यपाल के दफ़्तर से मिली जानकरी के मुताबिक़ एलजी विनय कुमार सक्सेना ने चीफ सेक्रेट्री की एक रिपोर्ट के जवाब में ये सिफ़ारिश की है। दिल्ली के चीफ सेक्रेट्री ने 8 जुलाई, 2022 को यह रिपोर्ट LG को सौंपीं थी जिसमें कहा गया कि नई आबकारी नीति के तहत शराब लाइसेंसधारियों को पोस्ट टेंडर गलत लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर GNCTD एक्ट 1991, व्यापार नियमों का लेनदेन (TOBR) 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का उल्लंघन किया गया।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुख्य रूप से टॉप लेवल के पॉलिटिकल द्वारा फाइनेंसियल 'क्विड प्रो क्वो' का संकेत है। इतना ही नहीं रिपोर्ट में सीधे आबकारी विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया को भी सवालों के घेरे में रखते हुये कहा गया है कि इसे आबकारी विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया ने ही फाइनल किया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि निविदाएं दिए जाने के बाद भी शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित वित्तीय सहायता दी गई।