प्रशासन गावों के संग अभियान
प्रशासन गावों के संग अभियान 
राजस्थान

अध्यक्ष डिस्काॅम्स; प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत एक लाख इकसठ हजार बिजली समस्याओं का निस्तारण किया

Ranveer tanwar

राजस्थान सरकार के द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन गावों के संग अभियान में पट्टा वितरण की प्रक्रीया को और तेज किया जा रहा है। अब तक शुरुआती अभियान में तहत अब तक गांवों में 1.27 लाख पट्टे बांटे जा चुके हैं।

2 अक्टूबर से शुरू हुए इस अभियान में इस अभियान के तहत प्रदेश की 352 पंचायत समितियों में कुल 11,341 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविर आयोजित हुए। अभियान के दौरान राजस्व विभाग के अतिरिक्त अन्य 21 विभागों द्वारा आमजन से जुड़े विभिन्न कार्य संपादित किए गए।

इसी अभियान के तहत आयोजित हो रहे शिविरों में डिस्काॅकर्मियों द्वारा पंजीकृत हो रही बिजली समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। सरकार ने विधुत विभाग के सभी अधिकारियों को राजस्थान सरकार पट्टों के साथ बिजली सम्बंधित समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए है। और ज्यादा से ज्यादा मामले मोके पर ही निपटाए जाए।

प्रशासन गावों के संग अभियान

निर्धारित समय में उसके निस्तारण की कार्यवाही कर उपभोक्ता को अवगत करवाया जाए।

डिस्काॅम अध्यक्ष भास्कर ए. सावंत ने तीनों डिस्काॅम के अधिकारियों के साथ बैठक ली और निर्देश प्रदान किए है कि शिविर में पंजीकृत बिजली समस्याओं का निस्तारण यथा सम्भव शिविर में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए और जिन समस्याओं का समाधान शिविर में किया जाना सम्भव नही हो सके, उनके निस्तारण की समय सीमा के बारे में उपभोक्ता को लिखित में सूचना उपलब्ध करवाई जाए और निर्धारित समय में उसके निस्तारण की कार्यवाही कर उपभोक्ता को अवगत करवाया जाए।

अब तक आयोजित 9577 शिविरों में एक लाख 77 हजार 615 बिजली सम्बन्धित समस्याएं पंजीकृत हुई है

ताकि किसी आमजन को परेशान नहीं होना पड़े वही राजस्थान डिस्काॅम्स के अध्यक्ष भास्कर ए. सावंत ने बताया की प्रषासन गांवों के संग अभियान के दौरान दो माह में एक लाख 61 हजार 168 बिजली समस्याओं का समाधान कर उपभोक्ता/गैर-उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि अब तक आयोजित 9577 शिविरों में एक लाख 77 हजार 615 बिजली सम्बन्धित समस्याएं पंजीकृत हुई है

जिसमें से एक लाख 61 हजार 168 समस्याओं का शिविर के दौरान की समाधान कर दिया है। शेष बिजली समस्याओं के शीघ्र समाधान करने के निर्देश प्रदान कर दिए है। इसके साथ ही ऑनलाईन माध्यम से पंजीकृत समस्याओं का भी प्राथमिकता से त्वरित समाधान किए जाने के भी सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए है।

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